देशातील आर्थिक समावेशनासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या 'प्रधानमंत्री जन धन योजने'ला १२ वर्षे पूर्ण झाली असून, खात्यांची संख्या आता ५९ कोटींवर पोहोचली आहे. या खात्यांमध्ये तब्बल ₹३.१७ लाख कोटी जमा झाले आहेत.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू झालेली 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (PMJDY) आज ऑगस्ट २०२६ मध्ये १२ वर्षांचा टप्पा यशस्वीपणे ओलांडत आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात या मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे.
आकडेवारीतील प्रगती
सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेतील खात्यांची संख्या ५९ कोटींच्या पार गेली आहे. १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या खात्यांमधील ठेवी ₹३.१७ लाख कोटींवर पोहोचल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यातील ७८% खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत, तर ५६% खातेदार महिला आहेत. प्रति खाते सरासरी शिल्लक रक्कम ₹५,३५६ झाली असून, सुरुवातीच्या काळाच्या तुलनेत यात ३.४ पट वाढ दिसून येते.
बँकिंग क्षेत्रासाठी संधी आणि आव्हाने
बँकांसाठी ही योजना कमी खर्चात भांडवल (Low-cost capital) मिळवण्याचे एक मोठे साधन ठरली आहे. ४१ कोटींहून अधिक RuPay डेबिट कार्ड्सचे वाटप झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्या आहेत. यामुळे बँकांना मायक्रो-इन्शुरन्स, पेन्शन योजना आणि 'मुद्रा' (Mudra) कर्ज यांसारख्या सेवांचा प्रसार करणे सोपे झाले आहे.
मात्र, आता बँकांसमोर 'म्युले अकाउंट्स' (mule accounts) आणि सायबर फसवणुकीचे मोठे आव्हान आहे. वाढत्या डिजिटल व्यवहारामुळे 'AI' आधारित फ्रॉड डिटेक्शन यंत्रणेवर बँकांना अधिक भर द्यावा लागत आहे. खाती उघडण्यासोबतच ती सक्रिय ठेवणे (Active usage) आणि 'युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस' (ULI) द्वारे तातडीने कर्ज पुरवठा करणे हे या योजनेचे पुढील उद्दिष्ट असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.