SBI च्या कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांनी भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या बदलांचे संकेत दिले आहेत. वाढत्या जागतिक जोखमींचा विचार करता, आता बँकांनी केवळ मालमत्तेच्या तारणावर कर्ज न देता, व्यवसायाच्या क्षमतेवर (Project Earnings) आधारित कर्जवाटप करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
तारण-आधारित कर्जाची पद्धत बदलण्याची गरज
पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) बँकिंग आणि अर्थशास्त्र परिषदेत बोलताना भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानांवर भाष्य केले. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताला दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बदलाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'कोलॅटरल-बेस्ड लेंडिंग' म्हणजेच मालमत्तेच्या तारणावर आधारित कर्ज देण्याची जुनी पद्धत मोडीत काढणे.
मिश्रा यांच्या मते, बँकांनी आता जमिनी किंवा इमारतींसारख्या भौतिक मालमत्तेपेक्षा प्रकल्पाची आर्थिक क्षमता (Project Economics) पाहून कर्ज द्यावे. यामुळे नवीन उद्योजकांना आणि सेवा क्षेत्रातील अशा कंपन्यांना मोठा फायदा होईल, ज्यांच्याकडे तारण ठेवण्यासाठी मोठी मालमत्ता नसते पण व्यवसायाची उत्तम क्षमता असते.
भांडवली बाजाराची व्याप्ती वाढवण्याचे ध्येय
भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केवळ बँकांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, असे मत मिश्रा यांनी व्यक्त केले. यासाठी कॉर्पोरेट बाँड मार्केट अधिक मजबूत करणे आणि संस्थात्मक गुंतवणुकीला चालना देणे गरजेचे आहे. देशातील बचत हा पैसा उत्पादक मार्गाने वापरल्यास जागतिक आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.
जागतिक जोखमींशी लढा
सध्या सप्लाय चेनमध्ये होणारे बदल आणि वाढते व्यापार निर्बंध पाहता, केवळ वाढीवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, तर या आर्थिक धोक्यांचे व्यवस्थापन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कौशल्य विकास आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर देत, भारत जागतिक मंचावर आपले स्थान अधिक बळकट करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.