नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये UPI द्वारे गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. PFRDA ने वित्त मंत्रालयाकडे या गुंतवणुकीवर आकारले जाणारे प्रस्तावित MDR चार्जेस माफ करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून **२.३ कोटी** सबस्क्राईबर्सवर अतिरिक्त भार पडू नये.
व्यावसायिक व्यवहार नव्हे, ही तर बचत!
PFRDA चे स्पष्ट म्हणणे आहे की, आपल्या स्वतःच्या बँक खात्यातून रिटायरमेंट खात्यात पैसे ट्रान्सफर करणे म्हणजे कोणतीही व्यावसायिक खरेदी किंवा सेवा शुल्क नाही. त्यामुळे याला कमर्शियल पेमेंटच्या श्रेणीत ठेवणे चुकीचे ठरेल. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर नवीन चार्जेस लागू होणार आहेत, ज्यातून NPS ला बाहेर ठेवण्यासाठी नियामक प्रयत्नशील आहे.
सेवानिवृत्तीच्या नियोजनावर परिणाम
२.३४ कोटी पेक्षा जास्त सबस्क्राईबर्स आज डिजिटल माध्यमातून आपल्या पेन्शन खात्यात गुंतवणूक करतात. जर यावर अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले, तर अनेक गुंतवणूकदार स्वेच्छेने होणाऱ्या गुंतवणुकीपासून (Voluntary Contributions) दूर जाऊ शकतात. D-Remit सुविधेचा वापर करून गुंतवणूक करणारे रिटेल गुंतवणूकदार सध्या या बदलामुळे चिंतेत आहेत.
इतर शुल्कांचा पार्श्वभूमीवर निर्णय
याआधीच १ ऑक्टोबर २०२६ पासून PFRDA ने पॉईंट्स ऑफ प्रेझेन्स (PoP) साठी नवीन शुल्क रचना लागू केली आहे, ज्यामध्ये ₹२०० चे ऑनबोर्डिंग शुल्क आणि ०.२० टक्के वार्षिक मेंटेनन्स फीचा समावेश आहे. आता डिजिटल गुंतवणुकीवर लागणारा अतिरिक्त भार टाळून गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचे मोठे आव्हान PFRDA समोर आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत निर्णयाकडे लागले असून, NSDL कडून येणाऱ्या सर्क्युलरची प्रतीक्षा आहे.