PFRDA ने National Pension System (NPS) स्कीम्सच्या वर्गीकरणासाठी एक नवीन आणि प्रमाणबद्ध आराखडा जाहीर केला आहे. ऑगस्ट २०२६ पासून सर्व पेन्शन फंड्सना आपल्या स्कीम्स ५ गटांत विभागणे आणि 'Risk-o-meter' चा वापर करणे बंधनकारक असणार आहे.
नवीन वर्गीकरण आणि इक्विटी एक्स्पोजर
आतापर्यंत NPS च्या विविध स्कीम्समधील फरक समजून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी कठीण होते. हे दूर करण्यासाठी PFRDA ने गुंतवणूक पर्यायांना ५ मुख्य गटांत विभागले आहे: Lifecycle-based schemes, Active Choice, NPS Sanchay, Regulation 4A schemes आणि Multiple Scheme Framework (MSF). यात सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे MSF स्कीम्सचे A ते E अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण. यामध्ये इक्विटी गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार हे गट ठरवले जातील.
उदाहरणादाखल, कॅटेगरी A मध्ये ८०-१००% इक्विटी गुंतवणूक असलेल्या स्कीम्स असतील, ज्या सर्वाधिक जोखमीच्या मानल्या जातील. तर कॅटेगरी E मध्ये ०-१०% इक्विटीसह सर्वात सुरक्षित पर्याय असतील.
पारदर्शकता आणि डेडलाईन
फक्त नावांत बदल करून चालणार नाही, तर प्रत्येक स्कीमला आता 'Risk-o-meter' दर्शवणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना जोखमीचा स्तर लगेच कळेल. तसेच, 'NPS Scheme Essentials' नावाचा एक मानक दस्तऐवजही उपलब्ध करून द्यावा लागेल, ज्यात फी, गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि एक्झिट नियम स्पष्ट असतील.
ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी फंड मॅनेजर्सना ३० ते ४५ दिवसांची कडक डेडलाईन देण्यात आली आहे. जर एकाच श्रेणीत दोनपेक्षा जास्त स्कीम्स असतील, तर त्यांना विलीनीकरण (Merge) करावे लागेल.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
हा बदल दीर्घकाळात फायदेशीर असला तरी, अल्पावधीत गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्कीम्सचे नाव बदलल्यामुळे किंवा विलीनीकरणामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये बदल जाणवू शकतात. विशेष म्हणजे, सरकारी क्षेत्रातील NPS खाती या नियमांमधून वगळण्यात आली असून, ती त्यांच्या जुन्या नियमांनुसार सुरू राहतील.