भारतातील प्रायव्हेट इक्विटी (PE) कंपन्यांनी आता व्यवस्थापनाच्या पगाराचे निकष बदलले आहेत. कंपनीच्या प्रमुखांचे पगार आता 'एक्झिट टार्गेट्स'वर आधारित असतील, ज्यामुळे कंपनी लवकर विकून गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त परतावा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भारतातील प्रायव्हेट इक्विटी कंपन्या आता पोर्टफोलिओ कंपन्यांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनासाठी नवीन 'इनसेंटिव्ह मॉडेल्स' स्वीकारत आहेत. या अंतर्गत मॅनेजमेंट इन्सेंटिव्ह प्रोग्राम्समध्ये प्रमुखांचे पगार हे कंपनी विक्रीच्या वेळी मिळणाऱ्या फायद्यावर (Internal Rate of Return) किंवा कॅपिटल मल्टिपल्सवर अवलंबून असतील. गुंतवणूकदारांना (Limited Partners) वेळेत रोख रक्कम परत मिळावी, यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.\n\n### बाजारातील आव्हाने आणि वाढता दबाव\nसध्या गुंतवणुकीचा सरासरी होल्डिंग कालावधी वाढून ७ वर्षे झाला आहे. बाजारात लिक्विडिटीची कमतरता आणि सौदे पूर्ण करण्यातील अडथळ्यांमुळे गुंतवणूकदारांवर परतावा देण्याचा दबाव वाढला आहे. याच कारणास्तव, कंपन्या अशा प्रमुखांना शोधत आहेत जे कंपनीला फायदेशीर विक्रीसाठी किंवा पब्लिक लिस्टिंगसाठी तयार करू शकतील.\n\n### धोके आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स\nया पद्धतीचा एक मोठा धोका म्हणजे 'शॉर्ट-टर्मिझम'. जर व्यवस्थापनाचे पूर्ण लक्ष फक्त कंपनी विकण्यावर असेल, तर दीर्घकालीन शाश्वत वाढीकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. कॉर्पोरेट तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे कंपनीच्या ऑपरेशन्सवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.\n\n### नियम आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा\nSEBI ने लिस्टेड कंपन्यांसाठी अशा भरपाई करारांवर कडक देखरेख ठेवण्याचे नियम घातले आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता कंपनीच्या फाइलिंग्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. व्यवस्थापन कंपनीच्या मूळ नफ्यावर आणि कर्ज व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करत आहे, की केवळ एक्झिट व्हॅल्युएशन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.