१ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशातील आर्थिक नियमांत मोठे बदल होत आहेत. यात SBI एटीएम व्यवहारांवरील मर्यादा, टॅक्स फाईलिंगची मुदत आणि एलपीजी सबसिडीसाठी आधार लिंकिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतीय सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांसाठी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू होत आहेत. हे बदल बँकिंग सेवा, टॅक्स पालन आणि सबसिडी प्रक्रियेवर थेट परिणाम करतील.\n\n### RBI आणि बँकिंग अपडेट्स\nReserve Bank of India (RBI) ची आगामी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. सध्याचा रेपो रेट ५.२५% असून, महागाई आणि कर्जाच्या दरांबाबत आरबीआय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. दरम्यान, State Bank of India (SBI) ने आपल्या नियमांत बदल केले असून, १ ऑक्टोबरपासून तिसऱ्या बँकेच्या एटीएमवरील मोफत व्यवहारांची संख्या १० वरून ५ केली आहे.\n\n### टॅक्स आणि इतर महत्त्वाचे बदल\nCentral Board of Direct Taxes (CBDT) ने टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट फाईल करण्याची मुदत २१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत तर इन्कम टॅक्स रिटर्नसाठी २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. तसेच, रिअल इस्टेट खरेदीदारांना दिलासा देत पॅन कार्डद्वारेच TDS नियमांचे पालन करता येणार आहे, त्यामुळे आता स्वतंत्र TAN घेण्याची गरज उरलेली नाही.\n\n### एलपीजी आणि पेन्शन नियम\nएलपीजी सबसिडी मिळवण्यासाठी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आता अनिवार्य झाले आहे, अन्यथा ग्राहकांना मार्केट रेटने पेमेंट करावे लागेल. याशिवाय, PFRDA ने नवीन PRAN जनरेशनसाठी ₹२०० चा ऑनबोर्डिंग चार्ज निश्चित केला आहे. तसेच, ₹२,००० पेक्षा जास्तच्या UPI ट्रान्झॅक्शनसाठी नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क लागू करण्यात आले आहे, जो ग्राहकांवर लादला जाणार नाही.