टाटा समूहाच्या सर्वोच्च स्तरावर खळबळ उडाली आहे. नोएल टाटा आणि त्यांचे सुपुत्र नेव्हिल टाटा यांनी 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट'च्या इतर ट्रस्टींविरुद्ध मुंबईतील न्यायालयात कायदेशीर 'केव्हिएट' (Caveat) दाखल केली आहे.
कायदेशीर पाऊल आणि त्याचे महत्त्व
नोएल टाटा आणि नेव्हिल टाटा यांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बॉम्बे हायकोर्ट आणि मुंबई सिटी सिव्हिल कोर्टात या केव्हिएट्स दाखल केल्या आहेत. कायदेशीर भाषेत सांगायचे तर, केव्हिएट दाखल केल्यामुळे आता कोर्ट त्यांच्या बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणतीही एकतर्फी ऑर्डर देऊ शकणार नाही. हा निर्णय 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' (SDTT) मधील इतर सदस्यांकडून होऊ शकणाऱ्या कोणत्याही अचानक कायदेशीर कारवाईला रोखण्यासाठी एक 'डिफेन्सिव्ह' खेळी मानली जात आहे.
वादाच्या केंद्रस्थानी कोण?
या कायदेशीर नोटीसमध्ये वेणू श्रीनिवासन, विजय सिंग, डेरियस खंबाटा आणि भास्कर भट यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. हा वाद टाटा सन्समध्ये ६६% हिस्सा असलेल्या ट्रस्टच्या कारभाराशी संबंधित आहे. नोएल टाटा यांच्या 'परपेच्युअल ट्रस्टी' (Perpetual Trustee) पदाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याने हे प्रकरण चिघळले आहे.
पुढची दिशा काय?
महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे याआधीच काही तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यावर उत्तर देण्यासाठी संबंधित पक्षांना १९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. टाटा समूहाच्या गव्हर्नन्स स्ट्रक्चरवर याचा काय परिणाम होतो आणि बोर्डातील हे मतभेद कसे मिटवले जातात, याकडे आता संपूर्ण कॉर्पोरेट जगाचे लक्ष लागले आहे.