Tata Sons चे चेअरमन N. Chandrasekaran यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठीच्या पुनर्नियुक्तीवर Noel Tata यांनी आक्षेप घेतला आहे. प्रक्रियेतील त्रुटी आणि मतदानाच्या अधिकारावरून सुरू असलेला हा कायदेशीर वाद आता टाटा समूहातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
टाटा समूहाच्या बोर्डरूममध्ये मोठा संघर्ष निर्माण झाला आहे. टाटा ट्रस्टचे चेअरमन Noel Tata यांनी १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बोर्ड मीटिंगमधील ठरावाला औपचारिक विरोध दर्शवला आहे. या मीटिंगमध्ये N. Chandrasekaran यांची पाच वर्षांच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठी पुनर्नियुक्ती करण्यात आली होती. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी पाठवलेल्या पत्रात Noel Tata यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, बैठकीचे रेकॉर्डिंग आणि इतिवृत्त मागितले आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे
या प्रकरणातील मुख्य पेच म्हणजे ४-१ अशा फरकाने झालेले मतदान. Noel Tata हे या निर्णयाच्या विरोधात एकटेच होते. त्यांनी असा दावा केला आहे की, पुनर्नियुक्तीचा अजेंडा अचानक आणला गेला आणि कोणतीही चर्चा न करता घाईत निर्णय घेण्यात आला. 'कास्टिंग व्होट'चा (Casting Vote) वापर करून हा ठराव मंजूर करणे कायदेशीररित्या अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी त्यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश D.Y. Chandrachud यांचा कायदेशीर सल्ला घेतल्याची चर्चा आहे.
टाटा सन्स आणि ट्रस्टची भूमिका
दुसरीकडे, Tata Sons ने माजी सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती U.U. Lalit आणि B.N. Srikrishna यांच्या कायदेशीर मतांचा आधार घेऊन ही प्रक्रिया वैध असल्याचे म्हटले आहे. टाटा ट्रस्टच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या या वादात Venu Srinivasan आणि Vijay Singh या ट्रस्टींनीही व्यवस्थापन आणि पुनर्रचनेच्या प्लॅनवर चिंता व्यक्त केली आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) टाटा सन्सला 'अप्पर लेयर' NBFC म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे कंपनीला शेअर बाजारात लिस्ट होणे किंवा मोठी पुनर्रचना करणे अनिवार्य झाले आहे. या अंतर्गत कलहामुळे टाटा ग्रुपच्या भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. टाटा समूहातील Tata Chemicals आणि Tata Investment Corporation सारख्या शेअर्समध्ये यामुळे अस्थिरता पाहायला मिळू शकते. Noel Tata आणि त्यांचे पुत्र Neville यांनी महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनरकडे दाखल केलेले केव्हेट्स हे प्रकरण किती गंभीर वळणावर आहे, हे दर्शवते.