नंदन नीलेकणी यांनी भारताच्या अकाउंट ॲग्रिगेटर (AA) नेटवर्कचा विस्तार करण्याचे धाडसी ध्येय समोर ठेवले आहे. 2028 पर्यंत देशातील निम्म्या प्रौढ लोकसंख्येला या डिजिटल चौकटीत आणण्याची त्यांची योजना आहे, ज्यामुळे लघू उद्योगांना कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
Infosys चे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांनी एका महत्त्वाकांक्षी रोडमॅपची घोषणा केली आहे. यानुसार, 2028 पर्यंत देशातील 50% पेक्षा जास्त प्रौढ लोकसंख्या अकाउंट ॲग्रिगेटर (AA) सिस्टिममध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या हे नेटवर्क एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 20% भागापर्यंत पोहोचले आहे, पण आता याचा वेग वाढवण्याची तयारी सुरू आहे.\n\n### डेटाचे नवे स्वरूप\nपुढील दोन वर्षांत या नेटवर्कमध्ये बँकिंग व्यवहारांशिवाय इतरही महत्त्वपूर्ण डेटा स्ट्रीम्स जोडले जाणार आहेत. यात इन्कम टॅक्स रिटर्न, प्रॉव्हिडंट फंड (PF), फास्टॅग (FASTag) आणि लहान बचतीचा डेटा समाविष्ट असेल. यामुळे कर्ज देणाऱ्या बँकांना आणि NBFC ला कर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीचा अचूक अंदाज येईल. ज्या सूक्ष्म उद्योजकांकडे तारण (Collateral) ठेवण्यासाठी मालमत्ता नाही, त्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार?\nबँकिंग आणि फायनान्शियल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. अधिक अचूक डेटा उपलब्ध झाल्यामुळे क्रेडिट अंडररायटिंगमध्ये सुधारणा होईल, ज्यामुळे भविष्यात NPA (Non-Performing Assets) कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, डिजिटल लेंडिंगची प्रक्रिया वेगवान झाल्यामुळे आर्थिक संस्थांचे ऑपरेटिंग मार्जिन सुधारण्याची शक्यता आहे.\n\n### समोर असलेली आव्हाने\nहा प्रकल्प जरी आशादायी असला, तरी काही तांत्रिक आणि सुरक्षेच्या बाजूंकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. डेटाची गोपनियता आणि सायबर सुरक्षा ही मोठी आव्हाने असतील. जर डेटा सुरक्षेत काही त्रुटी आढळली, तर लोकांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. तसेच, छोट्या बँका आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी या सिस्टिमचे शुल्क आणि अंमलबजावणीचा खर्च (Operational Cost) कसा असेल, यावर या संपूर्ण मॉडेलची यशस्विता अवलंबून असेल.