दिवाळीनंतर UPI पेमेंटच्या जगात मोठा बदल होणार आहे. आता २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही विशिष्ट व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार असून, युनिव्हर्सल फ्री मॉडेल आता संपणार आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) UPI व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क संरचना लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. दिवाळीच्या सणानंतर, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या 'नॉन-एन्शिएल' (non-essential) वस्तूंसाठी मर्चंट पेमेंट केल्यास त्यावर ०.४% चा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होईल.
कोणाला दिलासा, कोणाला फटका?
सरकारी आकडेवारीनुसार, ९६% मर्चंट व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, ज्यामुळे सामान्य किरकोळ ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दैनंदिन गरजेच्या गोष्टी जसे की युटिलिटी बिले, इंधन आणि इन्शुरन्स प्रीमियमसाठी ही फी न ठेवता, केवळ ५ रुपये प्रति व्यवहार असे मर्यादा (Cap) ठेवण्यात आली आहे.
शिक्षण आणि लेंडिंग क्षेत्रावर परिणाम
मात्र, शिक्षण शुल्क आणि कन्झ्युमर लेंडिंग प्लॅटफॉर्म्सना यातून सवलत मिळालेली नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बिल-पेमेंट प्लॅटफॉर्म्सवरून तब्बल ₹१४.८ लाख कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. आता या क्षेत्रांतील कंपन्यांना एकतर हा ०.४% चा बोजा स्वतः सोसावा लागेल किंवा तो ग्राहकांवर टाकावा लागेल, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंटच्या वापरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्ससाठी हे उत्पन्नाचे नवीन साधन ठरणार असले, तरी ब्रोकरेज क्षेत्रासाठी सरकारने ०.०२% इतकाच कमी दर निश्चित केला आहे. आगामी काळात ही शुल्क प्रणाली डिजिटल पेमेंटच्या संख्येवर किती परिणाम करते, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.