१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या UPI व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. डिजिटल पेमेंट यंत्रणेच्या शाश्वततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी ८३% व्यापाऱ्यांनी याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
काय आहे नवीन नियम?
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, जर तुम्ही UPI द्वारे २,००० रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केले, तर त्यावर ०.४% शुल्क आकारले जाईल. तथापि, व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे ७५,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर जास्तीत जास्त ३०० रुपयांचे कॅप (मर्यादा) निश्चित करण्यात आले आहे.
कोणाला मिळेल सवलत?
- P2P ट्रान्स्फर: व्यक्ती-ते-व्यक्ती (Person-to-Person) पैशांच्या देवाणघेवाणीवर कोणतेही शुल्क नसेल.
- छोटे व्यापारी: ज्या व्यापाऱ्यांची मासिक UPI कमाई १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
- विशेष क्षेत्र: रेल्वे, इंधन (Fuel) आणि टेलिकॉम क्षेत्रासाठी प्रति व्यवहार ५ रुपयांचे फ्लॅट शुल्क लागू असेल.
व्यापाऱ्यांचा विरोध आणि बाजारपेठेतील परिणाम
'LocalCircles' च्या सर्वेक्षणानुसार, ८३% व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क भरण्यास नकार दिला आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांच्या कमी नफ्यावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याने, ते ग्राहकांकडून हे पैसे वसूल करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर व्यापाऱ्यांनी UPI स्वीकारणे बंद केले किंवा पुन्हा कॅश (Cash) व्यवहारांकडे वळले, तर भारताच्या डिजिटल पेमेंटच्या वेगवान वाढीला ब्रेक लागण्याची भीती बाजार विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. आता १५ ऑक्टोबरनंतर ग्राहक आणि व्यापारी या परिस्थितीला कसे सामोरे जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.