नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने Edelweiss Tokio Life Insurance ला दणका दिला आहे. मृत विमाधारकाचा क्लेम नाकारल्याप्रकरणी कंपनीला **₹50 लाखांची** भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विमा कंपनीच्या वाढत्या अडचणी आणि नियामक निर्बंधांमुळे गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता कंपनीच्या पुढील पावलांवर आहेत.
नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने Edelweiss Tokio Life Insurance ला 'सर्व्हिस डेफिशियन्सी'साठी दोषी ठरवले आहे. एका मृत विमाधारकाचा क्लेम अमान्य केल्याप्रकरणी आयोगाने कंपनीला ₹50 लाख विमा रक्कम, ३० सप्टेंबर २०२३ पासून ९ टक्के वार्षिक व्याज आणि कायदेशीर खर्चापोटी ₹२०,००० देण्याचे निर्देश दिले आहेत.\n\n### काय आहे प्रकरण?\n\nविमा कंपनीने मृत व्यक्तीने मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि मद्यपानाची माहिती लपवल्याचा दावा करत क्लेम फेटाळला होता. मात्र, चौकशीदरम्यान असे निष्पन्न झाले की, पॉलिसी काढताना वैद्यकीय तपासणीत मद्यपानाची नोंद स्पष्ट होती. तसेच, कंपनीच्या पॅनेल डॉक्टरांना तपासणीदरम्यान कोणत्याही आजाराची लक्षणे दिसली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देत आयोगाने स्पष्ट केले की, कंपनी स्वतःच्या स्क्रीनिंग प्रक्रियेतील त्रुटींचा दोष ग्राहकावर लादू शकत नाही.\n\n### वाढते नियामक संकट (Regulatory Pressure)\n\nEdelweiss Tokio Life साठी ही कायदेशीर कोंडी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा कंपनी आधीच नियामक दबावाखाली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये IRDAI ने कंपनीला नवीन शाखा उघडण्यापासून ६ महिन्यांसाठी रोखले होते. यापूर्वी देखील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनीला ₹१ कोटींचा दंड भरावा लागला आहे.\n\n### आर्थिक दबाव\n\nआर्थिक आघाडीवरही कंपनी संघर्ष करत आहे. अलीकडील तिमाहीत कंपनीचा तोटा वाढून ₹३४ कोटींवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत ₹४ कोटी होता. दुसरीकडे, पालक कंपनी Edelweiss Financial Services साठी दिलासादायक बातमी म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने 'Anugrah Stock & Broking' प्रकरणातील ₹९०० कोटींच्या दायित्वातून Edelweiss Custodial Services ला मुक्त केले आहे. तरीही, विमा विभागातील कामगिरी सुधारणे हे कंपनीसमोरील मोठे आव्हान कायम आहे.