SBI (State Bank of India) ग्रुपने आपल्या आगामी NSE IPO मध्ये स्टेक विकण्याच्या योजनेत बदल केला आहे. आता SBI आणि त्याची उपकंपनी SBICAPS मिळून शेअर्स विकणार आहेत. एकूण ऑफर फॉर सेल (OFS) सुमारे ₹30,000 कोटी कायम आहे, ज्यातून एक्सचेंजच्या जवळपास **6%** इक्विटीची विक्री केली जाईल. ही घोषणा एक्सचेंजच्या संभाव्य लिस्टिंग योजनेपूर्वी आली आहे.
SBI ग्रुपच्या स्टेक विक्रीत मोठा बदल
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) मध्ये सुधारणा करत SBI ग्रुपच्या शेअर विक्रीच्या रचनेत बदल केला आहे. या नवीन योजनेनुसार, SBI आणि त्याची उपकंपनी SBI कॅपिटल मार्केट्स (SBICAPS) मिळून एक्सचेंजच्या बहुप्रतिक्षित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) मध्ये एकूण 2.47 कोटी शेअर्स विकणार आहेत.
भागधारकांच्या सहभागातील बदल
पूर्वी, ही संपूर्ण विक्री मूळ बँकेच्या नावे प्रस्तावित होती. आता, ही स्टेक विभागली गेली आहे: SBI स्वतःचे 1.59 कोटी शेअर्स विकणार आहे, तर त्याची उपकंपनी SBICAPS तब्बल 87.80 लाख शेअर्सची विक्री करेल. अंतर्गत पुनर्रचना झाली असली तरी, SBI ग्रुपद्वारे विकल्या जाणाऱ्या शेअर्सची एकूण संख्या बदललेली नाही. या इश्यूचा आकार अंदाजे ₹30,000 कोटी इतका आहे आणि हा पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) स्वरूपाचा असेल, म्हणजेच कंपनी यातून नवीन भांडवल उभारणार नाही.
हितसंबंधांचे व्यवस्थापन (Conflict of Interest)
SBICAPS ही IPO साठी बुक-रनिंग लीड मॅनेजर म्हणूनही काम करत आहे, ज्यामुळे ते एकीकडे विक्रेता आणि दुसरीकडे सल्लागार अशा दुहेरी भूमिकेत आहेत. SEBI च्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, SBICAPS ला IPO च्या लीड प्राइसिंग किंवा व्हॅल्यूएशन (Valuation) संबंधित कामांपासून रोखण्यात आले आहे. हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांची भूमिका केवळ मार्केटिंग आणि डिस्ट्रिब्युशनपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. जेव्हा इश्यू मॅनेजर स्वतः स्टेक विकत असतो, तेव्हा पारदर्शकता राखण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत.
IPO चा व्यापक संदर्भ आणि नियामक क्लिअरन्स
या IPO द्वारे NSE च्या जवळपास 6% इक्विटीची विक्री अपेक्षित आहे. SBI ग्रुप व्यतिरिक्त, इतर अनेक मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदारही (Institutional Investors) त्यांचे होल्डिंग कमी करण्याची योजना आखत आहेत. IPO च्या तयारीदरम्यान, एक्सचेंजने जुन्या नियामक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. विशेषतः, NSE ने मार्केट रेग्युलेटर SEBI सोबत को-लोकेशन आणि डार्क फायबर प्रकरणांचे सेटलमेंट केले आहे, ज्यासाठी अंदाजे ₹1,491.21 कोटी इतकी रक्कम जुलै 2026 पर्यंत भरली आहे. या जुन्या समस्यांचे निराकरण एक्सचेंजसाठी सार्वजनिक बाजारात पदार्पण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
या IPO ची सुरुवात सप्टेंबर 2026 च्या आसपास होण्याची शक्यता आहे, परंतु हे अंतिम मार्केटची स्थिती आणि नियामक मंजुरींवर अवलंबून असेल. या घडामोडींवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार अंतिम प्राइस बँड, ऑफरच्या तारखा आणि इतर संस्थात्मक भागधारकांच्या सहभागाबद्दल पुढील अपडेट्सची वाट पाहू शकतात. IPO चे यश गुंतवणूकदारांची मागणी आणि एक्सचेंजची बाजारातील आघाडीची स्थिती टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहील.