१५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या **०.०२%** UPI ट्रान्झॅक्शन फीबाबत NSE ने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. CEO आशिष चौहान यांनी सांगितले की, या शुल्काशी एक्स्चेंजचा कोणताही संबंध नाही.
वादावर पडदा
येत्या १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून UPI व्यवहारांवर ०.०२% 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू होणार आहे. या निर्णयाबाबत शेअर बाजारात मोठी अनिश्चितता असताना, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे (NSE) CEO आशिष चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, एक्स्चेंज या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही. ही पूर्णपणे NPCI ची नियमावली असून, याचा भार कोणाकडे जाणार हे ब्रोकर आणि त्यांचे क्लायंट यांच्यातील परस्पर करारानुसार ठरेल.
गुंतवणुकीवर परिणाम
NPCI च्या नवीन नियमांनुसार, प्रति ट्रेड ३०० रुपयांच्या मर्यादेसह ०.०२% शुल्क आकारले जाणार आहे. याचा अर्थ असा की, गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या ट्रेडिंग खात्यात पैसे टाकताना हा अतिरिक्त खर्च सोसायचा की ब्रोकर तो स्वतःच्या खिशातून भरणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कोणत्याही मध्यवर्ती आदेशाअभावी, प्रत्येक ब्रोकर स्वतःचे स्वतंत्र धोरण ठरवू शकतो.
NSE चे शेअर्स आणि मार्केट अपडेट
एक्स्चेंज सध्या स्वतःच्या ऑपरेशनल ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. नुकत्याच झालेल्या लिस्टिंगमध्ये, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (BSE) वर NSE चे शेअर्स १,८०० रुपयांवर ओपन झाले, तर त्यांनी दिवसाचा शेवट १,८१८ रुपयांवर केला. IPO प्राईस १,७८५ रुपये होती, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना सुरुवातीला चांगला परतावा मिळाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला एवढाच की, त्यांनी आपल्या ब्रोकरकडून येणाऱ्या नोटिसेसकडे लक्ष ठेवावे. १५ ऑक्टोबरनंतर तुमच्या ट्रेडिंग खर्चात काही बदल होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.