परदेशात राहणारे भारतीय (NRIs) आता आपली संपत्ती मॅनेज करण्यासाठी भारतातील GIFT City ला पसंती देत आहेत. FEMA च्या कडक नियमांमधून सुटका आणि डॉलरमध्ये गुंतवणुकीची संधी यामुळे हे केंद्र लोकप्रिय ठरत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडून, आता अनेक NRI आपली संपत्ती 'GIFT City' (गुजरात) मध्ये हलवत आहेत. दुबई किंवा सिंगापूरसारख्या आंतरराष्ट्रीय केंद्रांप्रमाणेच सोयीसुविधा मिळत असल्याने हे गुंतवणूकदारांचे नवीन हॉटस्पॉट बनले आहे.
FEMA च्या कचाट्यातून सुटका
mainland भारतातील बँकिंग नियमावलीमध्ये 'FEMA' (Foreign Exchange Management Act) मुळे परतावा मिळवताना अनेक मर्यादा येतात. फॉर्म 15CA आणि 15CB सारख्या क्लिष्ट कागदपत्रांचा त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, GIFT City मधील 'International Financial Services Centres Authority' (IFSCA) च्या धोरणांमुळे, हे केंद्र भारताच्या हद्दीत असूनही परदेशी संस्थांप्रमाणे काम करते. यामुळे गुंतवणुकीचे नियोजन आणि परतावा मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे.
डॉलरमधील गुंतवणूक आणि टॅक्स फायदे
येथील सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गुंतवणूक डॉलर्समध्ये (USD) ठेवता येते. यामुळे रुपयाच्या चढ-उतारांचा फटका बसत नाही आणि वारंवार होणारा चलन बदलण्याचा खर्चही वाचतो. याशिवाय, पात्र संस्थांना 10 वर्षांचा टॅक्स हॉलिडे (Section 80LA) आणि 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स'मधून सवलत मिळते. मार्च 2026 पर्यंत GIFT IFSC मध्ये सुमारे USD 39.09 अब्ज इतकी भांडवली गुंतवणूक जमा झाली आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा मार्ग सगळ्यांसाठी नाही. यामध्ये किमान USD 150,000 एवढी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. तसेच, हे पैसे म्युच्युअल फंडांसारखे नसून 'अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स' (AIFs) सारख्या क्लिष्ट साधनांमध्ये गुंतवले जातात, ज्यात लिक्विडिटीचा (Liquidity) प्रश्न असू शकतो. नियम बदलत असल्याने भविष्यातील टॅक्स धोरणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.