एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात NRI डिपॉझिट्स **३६.२४ बिलियन डॉलर्सवर** पोहोचले आहेत. RBI च्या नवीन करन्सी स्वॅप सुविधेमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी तरलता आली असली, तरी भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल आता परदेशी शिक्षणापेक्षा जागतिक शेअर बाजारात गुंतवणुकीकडे झुकला आहे.
देशातील परकीय चलन हालचालींमध्ये एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात दोन महत्त्वाचे बदल दिसून आले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) जून महिन्यातील विशेष करन्सी स्वॅप सुविधेमुळे NRI डिपॉझिट्समध्ये तब्बल ६७८% ची वाढ झाली आहे. या धोरणांतर्गत ३१ ऑगस्टपर्यंत १३३ बिलियन डॉलर्सची तरलता निर्माण झाली असून, जुलैअखेर एकूण NRI डिपॉझिट्स २००.८९ बिलियन डॉलर्सवर पोहोचले आहेत.
जागतिक गुंतवणुकीकडे कल (Shift Toward Global Investing)
बँकिंग व्यवस्थेत मोठा पैसा येत असताना, Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत भारतीयांचा परदेशात पैसा पाठवण्याचा कल मात्र बदलला आहे. या कालावधीत परदेशी शेअर्स आणि डेटमध्ये (Debt) होणारी गुंतवणूक दुप्पट होऊन १.४ बिलियन डॉलर्सवर गेली आहे. याचाच अर्थ गुंतवणूकदार आता केवळ खर्चाऐवजी परकीय मालमत्ता खरेदी करण्यावर भर देत आहेत.
शिक्षणावरील खर्चात घट
याउलट, परदेशी शिक्षणासाठी होणारा खर्च ३०.६% नी घसरून ४७२.६६ मिलियन डॉलर्सवर आला आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय प्रवासावरील खर्चातही १.३१% घट नोंदवण्यात आली आहे. हे आकडे स्पष्ट करतात की भारतीय कुटुंबे आता 'सर्व्हिस-आधारित' खर्चापेक्षा 'फायनान्शिअल ॲसेट' गोळा करण्याला प्राधान्य देत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
NRI डिपॉझिट्स वाढल्यामुळे भारतीय बँकांमधील परकीय चलनाची उपलब्धता वाढली आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आहे. मात्र, वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की पोर्टफोलिओमध्ये विविधता (Diversification) आणण्यासाठी परदेशी बाजारांकडे पाहणारा कल वाढत आहे. येत्या काही तिमाहींमध्ये हा ट्रेंड किती टिकतो, यावर दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे अवलंबून असतील.