Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने आता National Pension System (NPS) साठी एक महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केले आहे. २०४० पर्यंत **₹१०० लाख कोटी** रुपयांचे एसेट्स जमा करण्याचे हे उद्दिष्ट डिजिटल ऑनबोर्डिंग आणि UPI इंटिग्रेशनद्वारे पूर्ण करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल
PFRDA चे अध्यक्ष S. Ramann यांनी स्पष्ट केले आहे की, निवृत्तीवेतन योजनेला सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन महत्त्वाचे आहे. सध्याची मॅन्युअल प्रक्रिया बंद करून UPI च्या माध्यमातून NPS मध्ये नोंदणी करणे सुलभ केले जात आहे. National Payments Corporation of India (NPCI) च्या सहकार्याने, मोबाइल नंबर आणि जन्मतारखेचा वापर करून तातडीने अकाउंट अ‍ॅक्टिव्हेशन शक्य होणार आहे. यामुळे बँकिंग पार्टनरचा खर्च कमी होऊन गिग वर्कर्स आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत ही योजना पोहोचणे सोपे होईल.
इक्विटी एक्सपोजर आणि लवचिकता
ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू करण्यात आलेल्या 'मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क' (MSF) मुळे गुंतवणूकदारांना आता आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये १००% पर्यंत इक्विटी घेण्याची मुभा मिळाली आहे. पूर्वीच्या कर्ज-आधारित (Debt-heavy) मर्यादेपेक्षा हा मोठा बदल आहे. दीर्घकालीन रिटर्न्स मिळवण्यासाठी ही चांगली संधी असली, तरी यात बाजारातील चढ-उतारांचा धोकाही वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
जेव्हा पोर्टफोलिओमध्ये इक्विटीचे प्रमाण १००% असते, तेव्हा बाजारातील अस्थिरतेचा थेट फटका तुमच्या निवृत्तीच्या कॉर्पसवर बसू शकतो. जर निवृत्तीच्या वयाजवळ असताना बाजारात मोठी घसरण झाली, तर तुमच्या हातात येणारी रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी असू शकते. त्यामुळे वेळीच रिबॅलन्सिंग करणे आणि निवृत्तीच्या वयानुसार डेट (Debt) पर्यायांकडे वळणे गरजेचे आहे.
शुल्क रचनेत बदल
१ एप्रिल २०२६ पासून PFRDA ने नॉन-गव्हर्नमेंट सेक्टरसाठी नवीन स्लॅब-आधारित फी स्ट्रक्चर लागू केले आहे. हे बदल आणि वाढवलेली इक्विटी मर्यादा तुमच्या दीर्घकालीन परताव्यावर नक्कीच परिणाम करतील, त्यामुळे गुंतवणुकीवर बारीक लक्ष ठेवणे हिताचे ठरेल.