१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून शेअर बाजारातील UPI व्यवहारांवर **०.०२%** शुल्क आकारले जाणार आहे. ब्रोकरेज कंपन्यांच्या मते, हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करणे कठीण असल्याने त्यांच्या नफ्यावर ताण येऊ शकतो.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क जाहीर केले आहे, जे १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. या नियमांनुसार, शेअर ब्रोकर, म्युच्युअल फंड हाऊस आणि सिक्युरिटीज प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या व्यवहारांवर ०.०२% शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार ₹३०० इतकी असेल.
ब्रोकरेज इंडस्ट्रीसमोरील आव्हान
या शुल्काचा मुख्य फटका डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे. सामान्य किरकोळ खरेदीच्या तुलनेत, ट्रेडिंग खात्यात जमा होणारी रक्कम लगेच गुंतवली जाईलच याची खात्री नसते. जर ग्राहकाने खात्यात पैसे भरले पण व्यापार (Trade) केला नाही, तरीही ब्रोकरला ते शुल्क भरावे लागणार आहे. Zerodha आणि Choice Broking सारख्या कंपन्यांच्या मते, हे अतिरिक्त ओझे ग्राहकांवर न टाकता ब्रोकरला स्वतःच्या खिशातून भरावे लागल्यास त्यांच्या नफ्याचे मार्जिन कमी होऊ शकते.
सुप्रीम कोर्टाची भूमिका
या नवीन नियमावलीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निकाल या शुल्काच्या अंमलबजावणीचे भविष्य ठरवू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय दिलासा?
गुंतवणूकदारांसाठी एक जमेची बाजू म्हणजे P2P ट्रान्स्फर आणि UPI AutoPay या शुल्कातून वगळण्यात आले आहेत. याचा अर्थ, SIP (Systematic Investment Plans) द्वारे होणाऱ्या गुंतवणुकीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. आगामी काळात NPCI चे स्पष्टीकरण आणि कोर्टाचा निर्णय हेच मार्केटसाठी मुख्य ट्रिगर असतील.