National Payments Corporation of India (NPCI) ने UPI पेमेंटसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त पेमेंटवर ०.४% शुल्क आकारले जाईल, मात्र ९६% व्यवहार पूर्णपणे फ्री राहणार आहेत.
काय आहे नवीन नियम?
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक सक्षम करण्यासाठी NPCI ने एक नवीन पेमेंट स्ट्रक्चर तयार केले आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, जर तुम्ही मर्चंटकडे (P2M) ₹२,००० पेक्षा जास्त पेमेंट करत असाल, तर त्यावर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होईल. या शुल्कावर जास्तीत जास्त मर्यादा (Cap) ₹३०० इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
कोणाला आहे दिलासा?
सामान्य युजर्सना घाबरण्याचे कारण नाही. ९६% UPI व्यवहार या नियमाच्या कक्षेत येणार नाहीत.
- व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) होणारी ट्रान्सफर पूर्णपणे फ्री राहतील.
- ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
- छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी (ज्यांची मासिक उलाढाल ₹१ लाख पेक्षा कमी आहे) हे पेमेंट पूर्णपणे मोफत असेल.
सेक्टरनुसार शुल्काचे गणित
- रेल्वे, टेलिकॉम, विमा आणि इंधन: या क्षेत्रांत ₹२,००० पेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास ₹५ चा फ्लॅट चार्ज लागेल.
- कॅपिटल मार्केट्स: स्टॉक ब्रोकर किंवा म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी ०.०२% शुल्क असेल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल.
व्यापाऱ्यांसाठी स्पष्ट निर्देश
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हे शुल्क व्यापाऱ्यांना ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही. याचा अर्थ ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवेसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. PhonePe, Paytm आणि Razorpay सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना आता त्यांच्या बिलिंग सिस्टममध्ये बदल करावे लागतील.
गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी पेमेंट कंपन्यांच्या महसुलाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरेल, मात्र यामुळे व्यवहारांच्या गतीवर काही परिणाम होतो का, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.