National Payments Corporation of India (NPCI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, UPI व्यवहारांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर दरवर्षी **₹२१,००० कोटींचा** मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. तंत्रज्ञान आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वाढत्या खर्चामुळे बँकांच्या मार्जिनवर दबाव निर्माण झाला आहे.
वाढता आर्थिक बोजा आणि तांत्रिक खर्च
देशात डिजिटल पेमेंटचा वेग वाढत असला तरी, बँकांसाठी हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. NPCI चे प्रमुख दिलीप आस्बे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढत्या व्यवहारांमुळे बँकांना सर्व्हर क्षमता आणि सुरक्षिततेसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे. पूर्वी ₹२० लाख किमतीचे हार्डवेअर आता ₹१ कोटींपर्यंत महागले आहे, ज्यामुळे तंत्रज्ञान बजेटवर मोठा ताण आला आहे.
State Bank of India वरील परिणाम
देशातील सर्वात मोठी बँक, State Bank of India (SBI) वर याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येतोय. अहवालानुसार, केवळ UPI इन्फ्रास्ट्रक्चर सांभाळण्यासाठी SBI ला दरवर्षी ₹२,००० कोटी ते ₹३,००० कोटी खर्च करावे लागत आहेत. 'झिरो-मर्चंट डिस्काउंट रेट' (Zero-MDR) धोरणामुळे बँकांना व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही, परिणामी हा सर्व खर्च बँकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो.
नफ्यावर काय परिणाम होईल?
बँकिंग व्यवहारांच्या नोटिफिकेशन शुल्कामुळेही खर्चात मोठी भर पडत आहे. डिजिटल पेमेंटचा कणा असलेल्या बँकांना या व्यवहारांतून थेट उत्पन्न मिळत नसल्याने नफ्याच्या मार्जिनवर परिणाम होत आहे. भविष्यात पेमेंट स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार का आणि शुल्क वसुलीबाबत काही नियम येणार का, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.