नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. व्यापाऱ्यांना UPI प्रोसेसिंग फी ग्राहकांकडून वसूल करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
ग्राहकांना मोठा दिलासा
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्कचा खर्च व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांवर लादता कामा नये. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये त्यांचा UPI अ‍ॅक्सेस काढून घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
नवीन नियमावलीची व्याप्ती
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या नियमानुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) व्यवहारांवर 0.4% पर्यंत शुल्क लागू असेल. NPCI च्या आकडेवारीनुसार, या निर्णयाचा फटका केवळ 4% व्यवहारांनाच बसणार आहे. म्हणजेच, एकूण UPI व्यवहारांपैकी 96% व्यवहार ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत असतील. तसेच, ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक क्रेडिट ₹1 लाख पर्यंत आहे, त्यांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
डिजिटल पेमेंट्स क्षेत्रातील बदल
पेमेंट इकोसिस्टम अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी (सायबर सुरक्षा, फ्रॉड प्रिव्हेंशन) हा एक धोरणात्मक निर्णय मानला जात आहे. मात्र, हा निर्णय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हानांचा सामना करत आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा बदल डिजिटल पेमेंट क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचा असला, तरी व्यापाऱ्यांकडून अप्रत्यक्षपणे हा खर्च ग्राहकांवर लादला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.