नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) NBFC लोन आणि EMI रिपेमेंटसाठी शुल्कात बदल केला आहे. आता जुन्या **0.4%** च्या मर्चंट डिस्काउंट रेटऐवजी (MDR) ग्राहकांना केवळ **₹5** चे फ्लॅट शुल्क भरावे लागणार आहे, ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला दिलासा मिळणार आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांच्या (NBFCs) पेमेंट प्रोसेसिंग फीबाबत सुरू असलेला संभ्रम दूर केला आहे. आता सर्व प्रकारच्या कर्ज आणि EMI रिपेमेंटसाठी ₹5 चे फ्लॅट शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जुन्या 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेटची (MDR) जागा आता एका निश्चित शुल्काने घेतली आहे.\n\n### NBFCs साठी फायदेशीर\n\nया बदलामुळे NBFCs च्या प्रॉफिट मार्जिनचे संरक्षण होण्यास मदत होईल. पूर्वीच्या 0.4% चार्जमध्ये मुद्दल आणि व्याज अशा दोन्ही रकमांचा समावेश असल्याने मोठ्या कर्जाच्या बाबतीत ही फी खूप जास्त ठरत होती, ज्यामुळे कंपन्यांचे नेट अर्निंग कमी होत होते. आता ₹5 च्या निश्चित शुल्कामुळे कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचे अधिक अचूक नियोजन करणे शक्य होईल.\n\n### डिजिटल कलेक्शनमध्ये सुसूत्रता\n\nमायक्रोफायनान्स आणि पर्सनल लोन देणाऱ्या अनेक कंपन्या eNACH आणि UPI मॅन्डेट्सवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. उच्च पेमेंट प्रोसेसिंग शुल्क हे विशेषतः छोट्या रकमेच्या रिटेल लोन्ससाठी एक छुपे ओझे ठरत होते. आता नवीन 'मर्चंट कॅटेगरी कोड' (MCC) 7322 अंतर्गत ही प्रक्रिया अधिक सुसंगत करण्यात आली आहे.\n\n### ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर भर\n\nक्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे अनेकदा ऑटो-डेबिट व्यवहार अयशस्वी होतात. अशा परिस्थितीत नवीन फी स्ट्रक्चरमुळे व्यवहारांचा खर्च स्थिर राहील आणि कंपन्यांना त्यांचे कलेक्शन खर्च अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळता येतील. जरी हा निर्णय महसुलात खूप मोठी वाढ करणार नसला, तरी ऑपरेशनल खर्च कमी करून दीर्घकालीन नफ्यासाठी हा एक सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.