National Payments Corporation of India (NPCI) ने UPI व्यवहारांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता **₹2,000** पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर **0.4%** शुल्क आकारले जाणार असून, हे शुल्क जास्तीत जास्त **₹300** पर्यंत मर्यादित असेल. मात्र, **96%** छोटे व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत.
नवीन शुल्क रचना आणि उद्दिष्ट
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक सक्षम करण्यासाठी NPCI ने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ₹2,000 च्या वरच्या व्यवहारांवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्यात आला आहे, तर ₹75,000 पेक्षा मोठ्या व्यवहारांसाठी ₹300 ची कॅप निश्चित केली आहे. यातून गोळा होणारा महसूल सुरक्षेचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि फ्रॉड डिटेक्शन तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी वापरला जाईल.
बँकांना मिळणार मोठा वाटा
या व्यवहारातून मिळणाऱ्या कमाईचे वाटप एका विशिष्ट मॉडेलनुसार होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रेमिटर बँक (पैसे पाठवणारी बँक) आणि एक्वायरिंग बँक (पैसे घेणारी बँक) यांना प्रत्येकी सुमारे 35% वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. उरलेला भाग थर्ड-पार्टी पेमेंट ॲप्सला मिळेल. याचा मुख्य उद्देश पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या बँकांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
व्यापारी आणि ग्राहकांसमोरील पेच
मोठ्या रिटेलर्सना क्रेडिट कार्ड शुल्काची सवय असल्याने त्यांना फारसा फरक पडणार नाही, मात्र कमी मार्जिनवर काम करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी हा मोठा निर्णय ठरू शकतो. आता प्रश्न हाच आहे की, व्यापारी हा खर्च स्वतः सोसणार की तो ग्राहकांकडे वळवणार? जर ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे आकारले गेले, तर मोठ्या व्यवहारांसाठी लोक डिजिटल पेमेंट टाळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
फिनटेक क्षेत्रासाठी नवी संधी
फिनटेक कंपन्यांसाठी हे एक मोठे सकारात्मक बदल मानले जात आहे. केवळ व्यवहारांच्या संख्येवर अवलंबून न राहता, आता कंपन्यांना उत्पन्नाचा एक निश्चित स्रोत मिळणार आहे. यामुळे सेक्टरमधील नफा वाढून गुंतवणूकदारांचा कल वाढू शकतो आणि बाह्य निधीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.