नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) लवकरच मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. ज्यांची वार्षिक उलाढाल **₹1,000 कोटीं**पेक्षा जास्त आहे, त्यांनाच या शुल्काचा फटका बसेल, तर किरकोळ ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI सेवा मोफतच राहणार आहे.
काय आहे NPCI चा प्लॅन?
NPCI चे CEO दिलीप असबे यांनी स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल पेमेंट्सच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च भरून काढण्यासाठी आता एका नवीन धोरणाची गरज आहे. UPI च्या सुरुवातीच्या काळात 'झिरो MDR' मॉडेलने युजर्स वाढवण्यास मोठी मदत केली, पण आता बँका आणि पेमेंट कंपन्यांवर असलेला खर्चाचा ताण कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
कोणाला बसणार फटका?
हे शुल्क सर्वांसाठी नसून, केवळ मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी असेल ज्यांची वार्षिक ग्रॉस मर्चेंडाइज व्हॅल्यू (GMV) ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण महसुलाच्या 80% वाटा याच मोठ्या कंपन्यांकडून मिळणे अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, 75% छोटे व्यापारी जे ₹2,000 पेक्षा कमी व्यवहार करतात, त्यांना या नवीन नियमाचा कोणताही त्रास होणार नाही.
बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी बातमी आहे. बँका आणि पेमेंट ॲग्रिगेटर्स गेल्या अनेक वर्षांपासून या शुल्काची मागणी करत होते. जर हे MDR स्ट्रक्चर लागू झाले, तर बँकांच्या 'फी-बेस्ड इन्कम'मध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र, मोठ्या कंपन्या या शुल्काचा विरोध करतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भविष्यातील तंत्रज्ञान
केवळ शुल्काचा विचार न करता, NPCI आता 'एजंट पेमेंट' (Agentic Payments) नावाचे AI-आधारित तंत्रज्ञान आणत आहे. यामुळे भविष्यात पेमेंटच्या जगात नवीन संधी निर्माण होतील. डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि नफा यांचा समतोल कसा राखला जातो, यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल.