UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार का, या चर्चांना NPCI ने पूर्णविराम दिला आहे. NPCI चे CEO दिलीप अस्बे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ९०% युपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वरील संभाव्य मर्चंट फीबद्दल मोठी स्पष्टता दिली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बँकिंग अँड इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना, NPCI चे एमडी आणि सीईओ दिलीप अस्बे यांनी स्पष्ट केले की, दैनंदिन UPI व्यवहारांचा मोठा हिस्सा ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत असेल. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एकूण UPI व्यवहारांपैकी सुमारे ९०% व्यवहार कोणत्याही नवीन शुल्क रचनेच्या प्रभावाखाली येणार नाहीत.
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे काय?
या वादाच्या केंद्रस्थानी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आहे, जो मर्चंट डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी बँकांना किंवा पेमेंट प्रोसेसरला देतात. आता NPCI ची नवीन रणनीती अशी आहे की, या शुल्काचा बोजा सामान्य ग्राहकांवर न टाकता, तो मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांवर टाकला जाईल. ज्या कंपन्यांचा वार्षिक टर्नओव्हर ₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अपेक्षित MDR कलेक्शनपैकी सुमारे ८०% वाटा उचलावा लागण्याची शक्यता आहे.
इनोव्हेशन फंड आणि पायाभूत सुविधा
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला बळकट करण्यासाठी, गोळा केलेल्या शुल्कापैकी ५% हिस्सा एका 'इनोव्हेशन फंड'साठी राखून ठेवला जाईल. आगामी तीन वर्षांत हा फंड ₹३,००० कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्याचा वापर छोट्या व्यापाऱ्यांच्या मदतीसाठी आणि निमशहरी भागांत पेमेंट पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी केला जाणार आहे.
फिनटेक आणि बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण यामुळे डिजिटल पेमेंट ऑपरेटर्ससाठी महसुलाचे मॉडेल अधिक शाश्वत होण्यास मदत होईल, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी UPI चा वापर सोपा आणि विनामूल्य राहील.