भारतातील विमा क्षेत्र विस्तारण्यासाठी नीती आयोगाने कंबर कसली आहे. सध्याचे **3.7%** इन्शुरन्स पेनिट्रेशन **4.7%** पर्यंत नेण्यासाठी आयोग आता 'मिसिंग मिडल' वर्गावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
नीती आयोगाने भारताच्या विमा क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी एक स्पष्ट रोडमॅप तयार केला आहे. 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६' मध्ये बोलताना अधिकार्यांनी सांगितले की, केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून विमा क्षेत्रातील त्रुटी भरून निघणार नाहीत. त्याऐवजी, सरकारी योजना आणि खासगी विमा कंपन्या यांच्यात अधिक समन्वय असणे आवश्यक आहे.
'मिसिंग मिडल'वर लक्ष केंद्रित
सध्याच्या विमा कंपन्यांचे मॉडेल प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न असलेल्या वर्गासाठी बनवलेले आहे. मात्र, 'मिसिंग मिडल' (असा वर्ग जो सरकारी योजना आणि प्रीमियम पॉलिसींच्या मध्ये येतो) कडे दुर्लक्ष होत आहे. PB Fintech चे जॉइंट ग्रुप सीईओ सरबवीर सिंग यांनी स्पष्ट केले की, केवळ पॉलिसींची संख्या वाढवण्यापेक्षा 'सम ॲश्युअर्ड' (Sum Assured) किती आहे, याकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सध्या देशातील सरासरी लाइफ इन्शुरन्स सम ॲश्युअर्ड केवळ ₹4 लाख आहे.
नियम शिथिलीकरण (Deregulation) आणि आव्हाने
नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी 'डिरेग्युलेशन'वर भर दिला आहे. विमा कंपन्यांवरील लायसन्स आणि परवान्यांची गुंतागुंत कमी झाल्यास, कमी किमतीत विमा उत्पादने बाजारात आणणे सोपे होईल. मात्र, यात डेटा प्रायव्हसीचे मोठे आव्हान आहे. 80% पेक्षा जास्त ग्राहकांना त्यांच्या डेटा सुरक्षेची काळजी आहे. SBI General Insurance ने नमूद केल्याप्रमाणे, ग्राहकांचा विश्वास जिंकून डेटा सुरक्षित ठेवणे हेच भविष्यातील शाश्वत वाढीचे गमक असेल.