आता UPI व्यवहारांसाठी नवीन नियम लागू होणार आहेत. वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी UPI मोफत राहणार असले, तरी व्यावसायिकांसाठी (Merchants) 'सेल्फ-फायनान्सिंग' मॉडेल लागू करण्याबाबत NITI Aayog ने समर्थन दर्शवले आहे.
UPI चा बदलता प्रवास
NITI Aayog चे उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी यांनी UPI साठी एक शाश्वत आर्थिक मॉडेल असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत चालत आलेल्या Zero-MDR (Merchant Discount Rate) धोरणातून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. पायाभूत सुविधांचा वाढता खर्च पाहता, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम टिकवून ठेवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
ऑगस्ट 2026 मध्ये मंजूर झालेल्या 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल' मुळे आता मोठ्या मर्चंट व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यासाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे पेमेंट कंपन्यांना सायबर सुरक्षा आणि ग्राहकांसाठी अधिक उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
ग्राहकांसाठी काय बदलणार?
सर्वसामान्य ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की, वैयक्तिक (P2P) व्यवहार नेहमीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील. शुल्क केवळ व्यावसायिक व्यवहारांपुरतेच मर्यादित असेल.
फिनटेक कंपन्यांना फायदा?
आतापर्यंत पेमेंट कंपन्यांना केवळ अन्य आर्थिक उत्पादने क्रॉस-सेल करून उत्पन्न मिळवावे लागत होते. मात्र, नवीन शुल्क रचनेमुळे त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील आणि नफ्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. यासोबतच, व्यापाऱ्यांच्या ट्रांझॅक्शन डेटाचा वापर करून त्यांना कर्ज देणे (Credit Assessment) सोपे होईल, ज्याचा फायदा लघु उद्योगांना होईल.
पुढे काय?
NPCI च्या 'UPI अँड सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी' द्वारे शुल्काचे दर आणि मर्यादा (Thresholds) ठरवण्यात येणार आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता या शुल्काचे दर किती असतील आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.