New Development Bank (NDB) आता आपल्या धोरणात मोठा बदल करत आहे. २०२६ च्या अखेरपर्यंत बँकेच्या एकूण पोर्टफोलिओमधील ३०% कर्ज स्थानिक चलनात (Local Currency) देण्याचे लक्ष्य कंपनीने ठेवले आहे. यामुळे विकसनशील देशांना चलन चढ-उतारांपासून मोठा दिलासा मिळणार असून, भारतात रुपया-आधारित बाँड्सचे नवीन पर्व सुरू होणार आहे.
BRICS राष्ट्रांनी स्थापन केलेली New Development Bank (NDB) आपल्या कर्जवाटप धोरणात आमूलाग्र बदल करत आहे. बँकेने जाहीर केले आहे की, २०२६ च्या शेवटपर्यंत त्यांच्या एकूण कर्जवाटपापैकी ३०% हिस्सा हा स्थानिक चलनात (उदा. भारतीय रुपया, चिनी युआन किंवा दक्षिण आफ्रिकन रँड) असेल. ऐतिहासिकदृष्ट्या ही बँक मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून होती, मात्र आता ती आपली कार्यपद्धती बदलत आहे.
चलन अस्थिरतेपासून संरक्षण
या धोरणामागील मुख्य उद्देश सदस्य देशांना जागतिक चलन अस्थिरतेपासून वाचवणे हा आहे. जेव्हा विकसनशील देश डॉलरमध्ये कर्ज घेतात, तेव्हा त्यांच्या चलनाचे मूल्य घसरल्यास कर्जाची परतफेड करणे अत्यंत महागडे ठरते. आता स्थानिक चलनात कर्ज मिळाल्यामुळे या देशांना आपल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर कोणतीही भीती न बाळगता लक्ष केंद्रित करता येईल.
भारतासाठी संधी
भारताच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे. NDB आता भारतीय रुपयांत बाँड्स जारी करण्याची योजना आखत आहे. या उपक्रमामुळे देशांतर्गत भांडवली बाजार (Capital Market) अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने भारतीय पेन्शन फंडांना NDB च्या रुपया बाँड्समध्ये गुंतवणुकीची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत बचतीचा वापर थेट राष्ट्रीय विकास प्रकल्पांसाठी करता येईल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
डॉलरच्या तुलनेत स्थानिक चलनांची जागतिक तरलता (Liquidity) कमी असल्याने, हे परिवर्तन करणे बँकिंगसाठी आव्हानात्मक आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजन्सीजचे निकष प्रामुख्याने डॉलर-आधारित मालमत्तांना महत्त्व देतात. त्यामुळे, स्वतःचे क्रेडिट रेटिंग टिकवून ठेवतानाच या ३०% लक्ष्यापर्यंत पोहोचणे, हे NDB समोरचे मोठे आव्हान असेल. आता मार्केटचे लक्ष NDB किती मोठ्या प्रमाणात रुपया बाँड्स जारी करते आणि गुंतवणूकदारांचा याला कसा प्रतिसाद मिळतो, याकडे लागले आहे.