Essel Group चे चेअरमन Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणात NCLT ने ५ सदस्यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या या प्रकरणात **२२,००६ कोटींच्या** कर्जावर **९९.९७%** हेअरकट (Haircut) घेण्याचा प्रस्ताव असल्याने लेनदारांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
Essel Group चे प्रमुख Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातील कायदेशीर लढाई आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये दोन सदस्यांच्या खंडपीठात या प्रकरणावर एकमत होऊ शकले नाही, ज्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी आता ५ सदस्यांचे एक विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
वादाचे केंद्रस्थान काय?
या प्रकरणात मांडण्यात आलेल्या पुनर्वसन योजनेनुसार, २२,००६ कोटींच्या एकूण दाव्यांपैकी केवळ ६.५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. आर्थिक भाषेत सांगायचे तर, हे ९९.९७% हेअरकट घेण्यासारखे आहे, म्हणजेच लेनदारांचे जवळपास सर्वच पैसे बुडण्याची भीती आहे. Subhash Chandra यांचा असा दावा आहे की हे वैयक्तिक कर्ज नसून Essel आणि Zee शी संबंधित कंपन्यांच्या कर्जासाठी दिलेली वैयक्तिक हमी (Personal Guarantee) आहे.
कायदेशीर पेच का निर्माण झाला?
सुरुवातीच्या दोन सदस्यीय खंडपीठात या प्रस्तावाच्या कायदेशीर वैधतेवर एकमत झाले नाही. त्यानंतर तिसऱ्या सदस्याचा समावेश करूनही मतभेद कायम राहिल्याने हे प्रकरण NCLT च्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आले. आता हे प्रकरण मोठ्या विशेष खंडपीठासमोर मांडले जाणार आहे.
बँकांचा कडाडून विरोध
LIC Housing Finance आणि HDFC Bank सारख्या प्रमुख कर्जदात्यांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, त्यांनी या प्रक्रियेला नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) मध्ये आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण वैयक्तिक जामीनदारांच्या (Personal Guarantors) बाबतीत Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) चा वापर कसा केला जातो, यासाठी एक महत्त्वाचा 'टेस्ट केस' ठरणार आहे. या निकालाचा परिणाम भविष्यातील मोठ्या कॉर्पोरेट कर्ज वसुलीच्या प्रकरणांवर नक्कीच होणार आहे.