Essel Group चे चेअरमन Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणावर NCLT ने मोठा निर्णय दिला आहे. **₹22,006 कोटींच्या** दाव्याच्या तुलनेत कर्जदारांना केवळ **₹6.25 कोटी** मिळणार असून, या निर्णयाविरोधात बँका आता NCLAT मध्ये धाव घेणार आहेत.
99.97% चा मोठा फटका
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) Essel Group चे चेअरमन Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या मान्य करण्यात आलेल्या प्लॅननुसार, कर्जदारांना केवळ ₹6.25 कोटी आणि प्रक्रियेच्या खर्चासाठी ₹25 लाख दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, एकूण दावा ₹22,006.57 कोटींचा होता, म्हणजेच बँकांना तब्बल 99.97% रकमेचा 'हेअरकट' सहन करावा लागणार आहे.
वादाचे मूळ काय?
हे कर्ज प्रामुख्याने Essel Group च्या कंपन्यांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या वैयक्तिक गॅरंटीमुळे (Personal Guarantee) उभे राहिले होते. Subhash Chandra यांनी या दाव्यांच्या रकमेवर आक्षेप घेतला असून, त्यांची प्रत्यक्ष जबाबदारी या आकड्यापेक्षा खूपच कमी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणांमधील गुंतागुंत स्पष्ट झाली आहे.
बँकांची आक्रमक भूमिका
HDFC Bank, LIC Housing Finance, Axis Bank, Canara Bank आणि Union Bank of India यांसारख्या मोठ्या बँकांनी या रिझोल्यूशन प्लॅनला कडाडून विरोध केला आहे. वोटिंग प्रक्रियेत हेराफेरी झाल्याचा आरोप या बँकांनी केला असून, या अन्यायाविरुद्ध आता बँका NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) मध्ये आव्हान देणार आहेत.
बँकिंग क्षेत्रासाठी हा एक मोठा धडा मानला जात आहे. कॉर्पोरेट कर्ज डिफॉल्ट झाल्यावर वैयक्तिक गॅरंटीच्या आधारे वसुली करणे किती आव्हानात्मक असू शकते, हे या प्रकरणावरून दिसून येते. आता सर्वांचे लक्ष NCLAT च्या सुनावणीकडे लागले असून, हा निकाल भविष्यातील दिवाळखोरी कायद्यातील प्रकरणांसाठी एक मोठा दाखला ठरू शकतो.