नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने Kotak Mahindra Bank ची Unity Realty and Developers विरुद्धची दिवाळखोरी याचिका दाखल करून घेतली आहे. **₹68.49 कोटींच्या** थकबाकीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून, आता कंपनीचे व्यवस्थापन निलंबित झाले आहे.
मुंबईतील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या खंडपीठाने Unity Realty and Developers विरुद्ध कॉर्पोरेट इनसॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. Kotak Mahindra Bank ने ₹68.49 कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ही कायदेशीर लढाई सुरू केली होती. हे कर्ज प्रामुख्याने Unity Infraprojects ला देण्यात आलेल्या कर्जासाठी Unity Realty ने दिलेल्या कॉर्पोरेट गॅरंटीशी संबंधित आहे, जी कंपनी २०१५ पासून आर्थिक अडचणीत आहे.
सुनावणीदरम्यान, डेव्हलपरने ही याचिका 'टाइम-बार्ड' (कालबाह्य) असल्याचा युक्तिवाद करून ती फेटाळण्याची मागणी केली होती. मात्र, ट्रिब्युनलने हा दावा फेटाळला. डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनलने (DRT) पूर्वी जारी केलेले रिकव्हरी सर्टिफिकेट वैध असल्याचे मानत, इन्सॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत बँकेचा दावा ग्राह्य धरण्यात आला आहे.
कंपनीवर कोणाचे नियंत्रण?
NCLT च्या या निर्णयामुळे कंपनीच्या संचालक मंडळाचे अधिकार तातडीने निलंबित झाले आहेत. आता एका इंटरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनलची (IRP) नियुक्ती करण्यात आली असून, कंपनीची मालमत्ता आणि दैनंदिन कामकाज आता त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल. याचा मुख्य उद्देश कर्जदारांचे हित जपून थकबाकीची वसुली करणे हा आहे.
ही घटना कॉर्पोरेट गॅरंटीच्या जोखमीवर प्रकाश टाकते. जरी डेव्हलपरने हा खटला लांबवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे की प्राथमिक कर्जदाराने डिफॉल्ट केल्यास कॉर्पोरेट गॅरंटर्स आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. आता रिझोल्यूशन प्रोफेशनल पुढील प्रक्रियेत इतर वित्तीय आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्सकडून दावे मागवतील आणि कंपनीच्या मालमत्तेची पुनर्रचना करण्याचा आराखडा तयार करतील.