Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी (Personal Insolvency) योजनेला Creditors कडून आव्हान देण्यात आले आहे. NCLAT ने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचे मान्य करताच Zee Entertainment चे शेअर्स तब्बल **14.3%** नी गडगडले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) आता एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी योजनेचा फेरविचार करणार आहे. याआधी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) या योजनेला मंजुरी दिली होती, ज्यामध्ये चंद्रा यांना ₹22,006.57 कोटींच्या दाव्यांच्या बदल्यात केवळ ₹6.5 कोटी देण्याची मुभा देण्यात आली होती.
बँकांचा तीव्र विरोध
या निर्णयावर HDFC बँक आणि LIC हाऊसिंग फायनान्स यांसारख्या बड्या कर्जदात्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, एकूण कर्जाच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असून, मतदान प्रक्रियेतही चंद्रा यांच्याशी संबंधित कंपन्यांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रिकव्हरीचे प्रमाण एकूण दाव्यांच्या केवळ 0.03% इतके कमी असल्याने पतपुरवठादारांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
शेअर बाजारावर परिणाम
NCLAT सुनावणी घेणार ही बातमी येताच गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडाली. या अनिश्चिततेमुळे Zee Entertainment च्या शेअर्सवर विक्रीचा दबाव वाढून तो BSE वर 14.3% नी कोसळला. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि भविष्यातील नेतृत्वाच्या स्थिरतेबाबत आता बाजारात मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सुभाष चंद्रांची बाजू
दुसरीकडे, सुभाष चंद्रा यांनी आपण केवळ वैयक्तिक जामीनदार (Personal Guarantor) असल्याचे सांगत आपली बाजू मांडली आहे. एस्सेल ग्रुपने आधीच ₹43,000 कोटी परत केले असून, आता केवळ ₹2,000 कोटींचे दायित्व शिल्लक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वैयक्तिक मालमत्तेवर होणाऱ्या कारवाईमुळे ते सध्या दबावाखाली आहेत.
पुढील सुनावणीकडे आता संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले असून, tribunal चा निर्णय या ग्रुपच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.