Essel Group चे प्रमुख Subhash Chandra यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी (Insolvency) प्रकरणावर NCLAT मध्ये २९ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. यात तब्बल **₹२२,००६ कोटींच्या** दाव्याच्या तुलनेत अवघ्या **₹६.५ कोटींच्या** सेटलमेंटचा वाद समोर आला आहे.
वादाचे नेमके स्वरूप काय?
NCLAT ने २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी ठेवली आहे. मुख्य मुद्दा असा आहे की, प्रवर्तकांवरील वैयक्तिक गॅरंटी (Personal Guarantee) दाव्याची रक्कम ₹२२,००६.५७ कोटी इतकी मोठी आहे, परंतु त्या बदल्यात केवळ ₹६.५ कोटींची सेटलमेंट ऑफर देण्यात आली आहे. या खटल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
बँकांसाठी पेच आणि CBI ची एंट्री
या प्रकरणात LIC Housing Finance, Canara Bank आणि Union Bank यांसारख्या मोठ्या बँकांचा समावेश आहे. या बँका सेटलमेंट प्लॅनला विरोध करत आहेत. यात आता CBI चीही एन्ट्री झाली आहे. Subhash Chandra यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी आपली नेटवर्थ फुगवून दाखवली आणि खोट्या प्रमाणपत्रांचा वापर केला, असा आरोप LIC Housing Finance ने केला आहे. या कथित फ्रॉडमुळे बँकेचे ₹१,३२२ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
हे प्रकरण वैयक्तिक गॅरंटीच्या माध्यमातून कर्जवसुली करण्याच्या मार्गातील आव्हाने अधोरेखित करते. जर न्यायालयाने इतक्या मोठ्या तफावतीला मान्यता दिली, तर भविष्यातील कर्जवसुली प्रक्रियेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. आता NCLAT च्या पुढील सुनावणीत CBI चौकशीचा अहवाल आणि बेन्चचे स्वरूप यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.