Axis Bank सोबत झालेल्या सेटलमेंट कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे NCLAT ने Chintamani's Jewellery Arcade Pvt Ltd विरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया (insolvency proceedings) पुन्हा सुरू केली आहे. कंपनीने परतफेडीचे वेळापत्रक पाळले नाही, त्यामुळे मूळ कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) पुनर्संचयित करण्यात आली.
काय घडले?
नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने Chintamani's Jewellery Arcade Pvt Ltd विरुद्धची कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) पुन्हा सुरू केली आहे. Axis बँकेने दाखल केलेल्या एका अर्जानंतर हा निर्णय आला आहे. बँकेचा आरोप आहे की, दागिन्यांच्या या कंपनीने पूर्वी मान्य केलेला आणि कोर्टात नोंदवलेला सेटलमेंट करार पाळला नाही.
विशेष म्हणजे, मे 2024 मध्ये दोन्ही पक्षांनी एका ठराविक परतफेड योजनेवर (repayment plan) सहमती दर्शवल्यानंतर NCLAT ने दिवाळखोरीची प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र, आता ट्रिब्युनलने तो आदेश मागे घेतला असून, प्रकरण पुन्हा मुंबईतील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवले आहे. यामुळे, या खाजगी कंपनीविरुद्धची दिवाळखोरी प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे.
सेटलमेंट कराराचे उल्लंघन आणि पुनर्संचयित प्रक्रिया
NCLAT च्या पीठाने, ज्यामध्ये जस्टिस एन. शेषसाई, अरुण बारोका आणि इंद dever पांडे यांचा समावेश होता, असे निरीक्षण नोंदवले की कंपनीकडून झालेले उल्लंघन किरकोळ किंवा तांत्रिक नव्हते. ट्रिब्युनलच्या मते, दागिन्यांच्या कंपनीने करारातील परतफेडीचे वेळापत्रक पाळले नाही.
Axis बँकेने आपल्या अर्जात नमूद केले होते की, सेटलमेंटनंतरही कंपनीने आपली जबाबदारी पूर्ण केली नाही. जुलै ते डिसेंबर 2024 दरम्यान देय असलेल्या मोठ्या रकमेपैकी केवळ एक छोटा भाग भरण्यात आला होता, तर बहुतांश हप्ते थकीत होते. ट्रिब्युनलने हे देखील स्पष्ट केले की, पूर्वीचा आदेश रद्द करण्याचा आधारच आता उरलेला नाही, त्यामुळे बँकेला ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार आहे.
आर्थिक शिस्तीचे महत्त्व
भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील वाचकांसाठी आणि भागधारकांसाठी, हा एक महत्त्वाचा धडा आहे. दिवाळखोरी आणि दिवालियापन संहिता (IBC) अंतर्गत सेटलमेंट करारांची अंमलबजावणी किती महत्त्वाची आहे, हे यातून दिसून येते. जेव्हा एखादा कॉर्पोरेट कर्जदार वित्तीय कर्जदारासोबत कोर्टात नोंदवलेला सेटलमेंट करार करतो, तेव्हा त्याने चांगल्या विश्वासाने आणि मान्य केलेल्या मुदतीचे पालन करणे अपेक्षित असते.
या घडामोडीतून हे स्पष्ट होते की, न्यायालये आणि न्यायाधिकरण (tribunals) पालनावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. जर एखाद्या कंपनीने परतफेड योजना पाळली नाही, तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया कायमची बंद होत नाही, तर ती पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते. बँकांसाठी आणि कर्जदारांसाठी, जर कर्जदाराने पूर्वीच्या आश्वासनांनंतरही आपली देणी पूर्ण केली नाहीत, तर हे रिझोल्यूशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा एक मार्ग आहे.
प्रक्रियेची समज
CIRP ही एक कालबद्ध यंत्रणा आहे, जी कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक पुनर्रचना योजना (restructuring plan) तयार करून किंवा ती अयशस्वी झाल्यास लिक्विडेशन (liquidation) सुरू करून दिवाळखोरीचे निराकरण करण्यासाठी वापरली जाते. Chintamani's Jewellery Arcade ही एक खाजगी मर्यादित कंपनी असल्याने आणि स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध नसल्यामुळे, या दिवाळखोरी प्रक्रियेचा परिणाम मुख्यतः तिच्या कर्जदार, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर होईल, सार्वजनिक बाजारातील गुंतवणूकदारांवर नाही.
पुढे काय?
हे प्रकरण आता NCLT मुंबईसमोर पुन्हा आले आहे, जेथे रिझोल्यूशन प्रक्रियेच्या पुनर्सुरुवातीचे निरीक्षण केले जाईल. पुढील घडामोडींमध्ये खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवले जाईल:
- कंपनीच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) ची नियुक्ती किंवा त्यांची भूमिका.
- कंपनी व्यवस्थापनाकडून थकीत रक्कम भरण्याचे किंवा नवीन सेटलमेंट शोधण्याचे कोणतेही प्रयत्न.
- रिझोल्यूशन प्रक्रियेसाठी NCLT द्वारे निश्चित केली जाणारी कालमर्यादा.
- जर कर्ज फेडले गेले नाही, तर कर्जदार रिझोल्यूशन योजनेचा पाठपुरावा करतील की लिक्विडेशनकडे जातील.