नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने जेट एअरवेजच्या माजी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांचे प्रॉव्हिडंट फंड (PF), पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे (Gratuity) संपूर्ण पेमेंट त्यांना मिळेल. हे पैसे लिक्विडेशन (Liquidation) प्रक्रियेतील इतर कर्जदारांच्या दाव्यांपूर्वी दिले जातील.
काय आहे प्रकरण?
जेट एअरवेज (Jet Airways) बंद पडल्यानंतर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रॉव्हिडंट फंड (PF), पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे (Gratuity) पैसे अडकले होते. यावर नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, कर्मचाऱ्यांचे हे देय (Dues) लिक्विडेशन पूलमधील इतर मालमत्तेपेक्षा वेगळे मानले जातील आणि त्यांची परतफेड इतर कर्जदारांच्या (Lenders) दाव्यांपूर्वी केली जाईल.
याशिवाय, ट्रिब्युनलने कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा कालावधी मोजताना, कंपनीच्या दिवाळखोरी (Insolvency) प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या 1,656 दिवसांच्या कायदेशीर कारवाईचा कालावधी वगळण्याचे आदेश दिले आहेत. हे 24 महिन्यांच्या गणनेतून वगळले जाईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या देय रकमेवर वेळेअभावी अन्याय होणार नाही.
बँका आणि कर्जदारांवर काय परिणाम?
या निर्णयाचा स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या प्रमुख बँका आणि इतर कर्जदारांवर थेट परिणाम होणार आहे. या बँकांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जेट एअरवेजकडे PF आणि ग्रॅच्युइटीसाठी स्वतंत्र निधी नसल्यामुळे, हे देय इतर कर्जांप्रमाणेच सामान्य लिक्विडेशन मार्गाने दिले जावेत.
मात्र, NCLAT ने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. चेअरपर्सन न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि तांत्रिक सदस्य बरुण मित्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) हा 'ड्यू-सेंट्रिक' (Due-centric) आहे. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांनुसार देय रक्कम दिली जाईल, मग कंपनीकडे त्यावेळी स्वतंत्र निधी असो वा नसो. त्यामुळे, स्वतंत्र निधी नसणे हे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळण्यापासून रोखू शकत नाही.
सद्यस्थिती काय?
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, जेट एअरवेज सध्या औपचारिक लिक्विडेशन प्रक्रियेतून जात आहे. कंपनीने अनेक वर्षांपूर्वी आपले कामकाज थांबवले होते आणि तिचे शेअर्स स्टॉक मार्केटमध्ये खूप काळापासून निलंबित (Suspended) आहेत. हा निकाल केवळ दिवाळखोरीच्या खटल्यातील एक प्रक्रियात्मक घडामोड आहे आणि कंपनीच्या व्यवसायाच्या पुनरुज्जीवनाशी याचा संबंध नाही.
कायदेशीर महत्त्व?
हा निर्णय यापूर्वीच्या कायदेशीर निर्णयांशी सुसंगत आहे, ज्यात 2022 मध्ये जेट एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स इंजिनिअर्स वेलफेअर असोसिएशनच्या (Jet Aircraft Maintenance Engineers Welfare Association) केसमध्ये NCLAT ने दिलेला निकाल आणि सुप्रीम कोर्टाचा सुनील कुमार जैन विरुद्ध सुंदरेश भट्ट (Sunil Kumar Jain v. Sundaresh Bhatt) या प्रकरणात दिलेला दृष्टिकोन यांचा समावेश आहे. कोर्टाने नेहमीच हे स्पष्ट केले आहे की, PF, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीसारखी कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम सुरक्षित आहे आणि ती इतर कर्जदारांना वाटप करण्यायोग्य मालमत्तेतून वेगळी ठेवली जावी.
पुढे काय?
पुढील टप्प्यात, कोर्टाने नियुक्त केलेला लिक्विडेटर (Liquidator) हा 1,656 दिवसांचा कायदेशीर कारवाईचा कालावधी वगळून कामगारांच्या देय रकमेची (Workmen's Dues) पुनर्गणना करेल. त्यानंतर, NCLAT च्या निर्देशानुसार हे पेमेंट केले जाईल. या पुनर्गणनेचा इतर कर्जदारांसाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.