RBI च्या ऑगस्ट २०२६ मधील मसुद्यानंतर, Bajaj Finance सारख्या बड्या NBFCs आता त्यांच्या फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन्स बंद करून टर्म-लोन मॉडेल स्वीकारत आहेत. या बदलामुळे गुंतवणूकदारांच्या नजरा नफा आणि ग्राहक टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर खिळल्या आहेत.
भारतीय बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आता आपल्या कर्ज वाटपाच्या पद्धतीत मोठे बदल करत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑगस्ट २०२६ मध्ये जारी केलेल्या एका मसुद्यानुसार, फक्त अधिकृत क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थांनाच 'रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट' सुविधा देण्याची परवानगी असावी, असे संकेत देण्यात आले आहेत. यामुळे आता कंपन्यांना कर्ज पुन्हा काढण्याची सुविधा बंद करून, निश्चित कालावधीच्या 'टर्म-लोन' मॉडेलकडे वळावे लागणार आहे.
Bajaj Finance आणि Tata Capital ची पावले
नियम येण्याआधीच बाजारातील बड्या कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. Bajaj Finance ने १ नोव्हेंबर २०२६ पासून नवीन टर्म-लोन प्रोडक्ट्स सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. या बदलांमुळे कंपनीच्या 'असेट्स अंडर मॅनेजमेंट' (AUM) वर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो आणि 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'वरही थोडा दबाव येऊ शकतो, असे व्यवस्थापनाने मान्य केले आहे.
दुसरीकडे, Tata Capital सुद्धा आपल्या 'फ्लेक्सि-लोन' पोर्टफोलिओमध्ये बदल करत आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) देण्यात येणारी कर्जे आता नॉन-रिव्हॉल्व्हिंग स्वरूपात रूपांतरित केली जात आहेत.
उद्योगावर नेमका किती परिणाम?
बाजारातील अंदाजानुसार, एकूण ₹३० लाख कोटींच्या NBFC कर्ज पुस्तकापैकी ₹२ लाख कोटी कर्ज हे रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिटच्या स्वरूपात आहे. याचा अर्थ सर्वच कंपन्यांना मोठा फटका बसणार नाही. आदित्य बिर्ला कॅपिटल, चोलामंडलम आणि श्रीराम फायनान्स सारख्या कंपन्यांचा या प्रकारच्या क्रेडिटवर भर कमी असल्याने त्यांना तुलनेने कमी जोखीम आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बाब म्हणजे, कंपन्या नवीन स्ट्रक्चरमध्ये ग्राहकांना कसे टिकवून ठेवतात आणि वाढत्या ऑपरेशनल कॉस्टला कसे हाताळतात. RBI चे अंतिम नियम आल्यानंतरच या बदलांचा पूर्ण आर्थिक प्रभाव स्पष्ट होईल.