सणासुदीच्या निमित्ताने भारतातील नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांनी (NBFCs) रिटेल कर्जदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंबर कसली आहे. प्रोसेसिंग फी माफी आणि व्याजदरात कपात करून कर्ज वाटप वाढवण्यावर भर दिला जात असला तरी, वाढता निधी खर्च आणि बँकेशी वाढती स्पर्धा पाहता गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
भारतातील रिटेल कर्ज बाजार सध्या सणासुदीच्या काळात अतिशय तेजीत आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी NBFCs आक्रमक मार्केटिंग आणि प्रमोशनल ऑफर्सचा वापर करत आहेत. प्रोसेसिंग फीमध्ये माफी, कमी व्याजदर आणि आकर्षक रिवॉर्ड्स देऊन वैयक्तिक (Personal Loan) आणि टिकाऊ वस्तूंच्या कर्जाचा (Durable Goods Loan) मोठा वाटा मिळवण्याचा या कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, वैयक्तिक कर्जांच्या वाटपात NBFCs चा वाटा सुमारे 46 टक्के इतका मोठा आहे.
प्रमुख कंपन्यांची आक्रमक रणनीती
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर Poonawalla Fincorp, Bajaj Finance आणि HDB Financial Services सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी विशेष कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये 9.99 टक्के पासून सुरू होणारे व्याजदर आणि दीर्घ कालावधीचे रिपेमेंट प्लॅन्स दिले जात आहेत. केवळ NBFCs च नाही, तर Axis Bank आणि Punjab National Bank सारख्या बँका सुद्धा कोलॅटरल-फ्री कर्जांच्या ऑफर्स देऊन बाजारातील आपला हिस्सा टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आव्हान (The Balancing Act)
गुंतवणूकदारांसाठी ही स्थिती दुहेरी आहे. कर्ज वाटप वाढल्याने कंपनीचे उत्पन्न वाढू शकते, परंतु सध्याच्या आर्थिक वातावरणात 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन'वर (NIM) दबाव येण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांचा निधी उभा करण्याचा खर्च (Cost of Funds) वाढत असल्याने, व्याजात मोठी कपात करणे नफ्यावर परिणाम करू शकते.
पोर्टफोलिओवर लक्ष
अनेक कंपन्या आता आपल्या पोर्टफोलिओची पुनर्रचना करत आहेत. जोखीम कमी करण्यासाठी विशिष्ट हाय-रिस्क सेगमेंटमधून बाहेर पडून सुरक्षित कर्जांवर भर दिला जात आहे. मात्र, येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये मार्जिन ट्रेंड, निधीचा खर्च आणि बुडीत कर्जांचे (Bad Loans) प्रमाण याकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असणे गरजेचे आहे.