आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) बँकांच्या तुलनेत चांगली वाढ नोंदवतील, असा अंदाज JM Financial ने व्यक्त केला आहे. कर्ज मागणीत वाढ आणि निधी खर्चात घट यामुळे NBFCs ची वाढ **22%** पर्यंत पोहोचू शकते.
काय आहे खास?
नवीन अहवालानुसार, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये बँकिंग क्षेत्रापेक्षा जास्त वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. JM Financial च्या अंदाजानुसार, NBFCs 22% ची प्रभावी वाढ दर्शवतील, तर बँकांचा वाढीचा दर यापेक्षा खूपच कमी राहील. वाढती कर्ज मागणी, निधीच्या खर्चात घट आणि स्थिर ऍसेट क्वालिटी (Asset Quality) यामुळे हा विश्वास वाढला आहे.
NBFCs ची वाढती पकड
NBFCs अनेकदा अशा खास विभागांमध्ये (Niche Segments) चांगली कामगिरी करतात, जिथे बँका पोहोचू शकत नाहीत. आर्थिक वर्ष 2026 च्या आकडेवारीनुसार, NBFCs नी 22% वाढ साधली, तर याच गटातील बँकांनी केवळ 7% वाढ नोंदवली. हा ट्रेंड FY27 मध्येही कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. वापरलेली वाहने, बांधकाम उपकरणे आणि लहान व्यवसायांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज देण्यासारख्या क्षेत्रांवर NBFCs चा भर असतो. बँकांकडे स्वस्त ठेवी असल्याने खर्चाचा फायदा असला तरी, NBFCs आपल्या विशेष सेवा आणि न पोहोचलेल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षमतेमुळे वाढ साधत आहेत.
कोणत्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक शक्य?
गुंतवणूकदारांनी यादीतील कंपन्यांबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण सर्वच कंपन्या शेअर बाजारात थेट गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध नाहीत. Bajaj Finance आणि Aditya Birla Capital यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स सहज उपलब्ध आहेत. Piramal Finance देखील 2025 मध्ये Piramal Enterprises सोबत विलीन झाल्यानंतर सूचीबद्ध (Listed) आहे. मात्र, Tata Capital ही Tata Sons ची उपकंपनी असून ती सध्या सूचीबद्ध नाही, त्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदार थेट शेअर्स खरेदी करू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, HDB Financial Services ही HDFC Bank ची उपकंपनी आहे. त्यामुळे, या क्षेत्रातील वाढीचा फायदा घेण्यासाठी कंपन्यांच्या सूचीबद्ध स्थितीची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
नियम आणि क्षेत्रातील धोके
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) वित्तीय स्थिरता राखण्यासाठी या क्षेत्रावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. 2026 मध्ये जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, NBFCs चे वर्गीकरण त्यांच्या व्याप्तीनुसार आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरावर आधारित केले जाईल. या नियमांमुळे लहान कंपन्यांसाठी कामकाज सोपे होईल, परंतु मोठ्या कंपन्यांसाठी नियमांचे पालन करणे अधिक जटिल होईल. याव्यतिरिक्त, NBFCs व्याजदरातील बदलांसाठी संवेदनशील असतात. कमी व्याजदर कर्ज खर्चात मदत करतात, परंतु बॉण्ड यील्डमधील (Bond Yield) अनपेक्षित चढ-उतारामुळे मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. आक्रमक विक्री पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे रिटेल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, याकडेही गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
पुढील तिमाहीत NBFCs क्षेत्रासाठी निधी खर्च (Funding Costs) आणि ऍसेट क्वालिटी (Asset Quality) यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. NBFCs बँक कर्ज आणि कर्ज बाजारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने, स्पर्धेच्या युगात व्याज मार्जिन टिकवून ठेवण्याची त्यांची क्षमता महत्त्वपूर्ण ठरेल. तसेच, व्यवस्थापनाने कर्ज वाढीबद्दल, विशेषतः पर्सनल लोन आणि गोल्ड लोन सारख्या क्षेत्रांबद्दल दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, तरलता नियम (Liquidity Norms) किंवा जोखीम भार (Risk Weights) यासंबंधीच्या कोणत्याही नवीन नियामक अद्यतनांवर लक्ष ठेवावे, कारण याचा थेट परिणाम कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध भांडवलावर होतो.