भारताच्या कन्झ्युमर क्रेडिट मार्केटमध्ये आता NBFCs चा बोलबाला आहे. जून 2026 पर्यंत नवीन कर्ज घेणाऱ्यांपैकी **47%** वाटा या कंपन्यांकडे आहे. आता हे क्षेत्र जुन्या ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यावर भर देत आहे, पण वाढता फंड कॉस्ट आणि RBI च्या कडक नियमांमुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्या (NBFCs) आता कर्जाची मुख्य आधारस्तंभ बनल्या आहेत. जून 2026 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील नवीन कर्जधारकांपैकी 47% कर्जवाटप NBFCs ने केले आहे. FIDC आणि TransUnion CIBIL च्या रिपोर्टनुसार, सध्या देशातील 46% सक्रिय कन्झ्युमर क्रेडिट अकाउंट्स NBFCs कडे आहेत.
लहान कर्जांची जादू
या वेगाने वाढणाऱ्या विस्ताराचे मुख्य कारण म्हणजे ₹2 लाख पेक्षा कमी रकमेची लहान कर्जे (Small-ticket loans). बँका जिथे पोहोचू शकत नाहीत, अशा निमशहरी आणि ग्रामीण भागात NBFCs ने आपला जम बसवला आहे. यापूर्वी हे ग्राहक अनौपचारिक कर्जपुरवठादारांवर अवलंबून होते, आता त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम या कंपन्या करत आहेत.
धोरणात बदल: नवीन ग्राहक की जुने ग्राहक?
दहा वर्षांपूर्वी NBFCs चे पूर्ण लक्ष नवीन ग्राहक मिळवण्यावर होते. मात्र, आता ही रणनीती बदलली आहे. आकडेवारीनुसार, 2016 मध्ये नवीन कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण 28% होते, जे 2026 मध्ये 16% वर आले आहे. याचा अर्थ कंपन्या आता जुन्या ग्राहकांना टिकवून ठेवून त्यांना पुन्हा कर्ज देण्यावर (Cross-selling) भर देत आहेत.
सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता (Asset Quality)
NBFCs च्या पोर्टफोलिओमध्ये आता मोठी सुधारणा दिसत आहे. थकबाकीचे प्रमाण (Delinquency rates), जे आधी 2.7% होते, ते आता 1.1% पर्यंत खाली आले आहे. ग्राहकांमध्ये वाढलेली क्रेडिट अवेअरनेस आणि 'अबोव्ह-प्राईम' (Above-prime) कर्जदारांचे 32% पर्यंत वाढलेले प्रमाण हे याचे निदर्शक आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
इतकी मोठी प्रगती होत असली तरी, काही आव्हाने कायम आहेत. लिक्विडिटीच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे वाढता 'फंडिंग कॉस्ट' हा कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव आणू शकतो. याशिवाय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अनसिक्युअर्ड रिटेल क्रेडिटवर ठेवलेली नजर आणि कडक नियम यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना आता अधिक सावधगिरीने कर्जवाटप करावे लागत आहे.