NBFC क्षेत्राला महत्त्वाच्या सुधारणांची गरज: FIDC ने अर्थ मंत्रालयाला बजेट शिफारशी सादर केल्या

Banking/Finance

Published on 19th November 2025, 11:27 AM

Author

Satyam Jha | Whalesbook News Team

Overview

नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (NBFCs) असलेल्या इंडस्ट्री बॉडी 'फायनान्स इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कौन्सिल' (FIDC) ने युनियन बजेट 2026 साठी अर्थ मंत्रालयाकडे महत्त्वपूर्ण शिफारशी सादर केल्या आहेत. प्रमुख प्रस्तावांमध्ये, सुलभ आणि स्वस्त निधीसाठी एक समर्पित रिफायनान्स विंडो (refinance window) स्थापन करणे, SARFAESI कायद्यानुसार वसुलीची मर्यादा ₹1 लाखापर्यंत कमी करणे, व्याज उत्पन्नावर TDS (Tax Deducted at Source) काढून टाकणे, आणि NBFCs द्वारे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण कर्जांसाठी कलम 80E अंतर्गत कर सवलत वाढवणे समाविष्ट आहे. या उपायांमुळे क्षेत्राची वाढ आणि कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होईल.