Reserve Bank of India च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ मध्ये NBFCs च्या क्रेडिटमध्ये **१५.८%** ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. हे कर्ज वाटप तब्बल **₹६०.६४ लाख कोटींपर्यंत** पोहोचले असून, यात रिटेल लोन आणि गोल्ड लोनचा मोठा वाटा आहे.
वाढीचे मुख्य इंजिन: गोल्ड लोन
ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, NBFC क्षेत्रातील एकूण क्रेडिट पोर्टफोलिओ ₹६०.६४ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. मागील महिन्यातील १४.९% च्या तुलनेत ही वाढ १५.८% वर गेली आहे. या वाढीमध्ये रिटेल सेगमेंटचे योगदान ४४% इतके आहे. विशेषतः गोल्ड लोनमध्ये ६९.१% ची विक्रमी वाढ होऊन ते ₹३.६५ लाख कोटींवर पोहोचले आहेत, तर कन्झ्युमर ड्युरेबल्स क्षेत्रातील कर्ज ५६.४% नी वाढून ₹७७,७८४ कोटींवर गेले आहे.
इतर क्षेत्रांची स्थिती
- कृषी कर्ज: या क्षेत्रात १७.४% ची सुधारणा दिसून आली आहे.
- हाऊसिंग लोन: गृहकर्जामध्ये १२.१% वाढ होऊन ती ₹८.६२ लाख कोटींवर पोहोचली आहेत.
- औद्योगिक कर्ज: या क्षेत्रात केवळ ८.४% इतकी संथ वाढ पाहायला मिळाली.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
वेगवान वाढीसोबतच काही जोखीमही निर्माण झाली आहे. सोन्याच्या दरातील अस्थिरतेचा परिणाम 'Loan-to-Value' (LTV) रेशोवर होऊ शकतो. तसेच, बँकांशी असलेली वाढती स्पर्धा आणि वाढत्या व्याजदरांच्या वातावरणामुळे NBFCs च्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIMs) मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
RBI ची भूमिका
RBI कडून गव्हर्नन्स आणि कंप्लायन्सबाबत अधिक कडक भूमिका घेतली जात आहे. विशेषतः मायक्रोफायनान्स आणि कन्झ्युमर लोनमधील अति-वाढीकडे केंद्रीय बँकेचे लक्ष असून, भविष्यात मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality) आणि वाढते 'डिलिक्वेन्सी रेट्स' हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मॉनिटरिंग पॉईंट्स असतील.