NABARD ने राजस्थानमधील वॉटर सिक्युरिटी आणि डिजिटल क्रेडिट वाढवण्यासाठी एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे. Rural Infrastructure Development Fund चा वापर करून सिंचन आणि ग्रामीण सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे, ज्यामुळे ॲग्री-टेक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
राजस्थानच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना
NABARD आता राजस्थानसाठी आपली विकास रणनीती बदलत आहे. यामध्ये 'क्लायमेट-रेझिलियंट' इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिजिटल क्रेडिटला विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) द्वारे मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प, भूजल पुनर्भरण आणि नद्या जोडण्याच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, ज्यामुळे शेती अधिक स्थिर होईल.
PACS चे स्वरूप बदलणार
केवळ कर्ज वितरणापुरते मर्यादित राहिलेले Primary Agricultural Credit Societies (PACS) आता मल्टीफंक्शनल ग्रामीण उपक्रम म्हणून विकसित केले जाणार आहेत. या केंद्रांमध्ये आता वेअरहाउसिंग (Warehousing), मालाची खरेदी आणि ग्रामीण रिटेल सेवा पुरवल्या जातील. खाजगी क्षेत्रातील रिटेलर्ससाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते.
डिजिटल क्रांती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
डिजिटल जमिनीचे रेकॉर्ड आणि AgriStack डेटाबेसचा वापर करून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या Unified Lending Interface आणि KRISHIKA ॲपच्या माध्यमातून कागदपत्रांची अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. या डेटा-आधारित पद्धतीमुळे लहान शेतकऱ्यांना औपचारिक वित्तपुरवठा (Formal Financial Services) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ऑक्टोबर महिन्यात होणारी 'रूरल डेव्हलपमेंट कॉन्क्लेव्ह' (Rural Development Conclave) या गुंतवणुकीचा रोडमॅप ठरवणार आहे. सिंचन आणि ॲग्री-टेक कंपन्यांसाठी हा मोठा सकारात्मक बदल ठरू शकतो. मात्र, मोठ्या प्रकल्पांमधील अंमलबजावणीतील दिरंगाई किंवा खर्च वाढण्यासारख्या जोखमींकडेही गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.