ग्रामीण भागातील कर्जाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी NABARD आता परदेशी बाजारपेठेतून (ECB) **$2 अब्ज** उभारणार आहे. रेपो रेट **5.50%** पर्यंत वाढल्याने देशांतर्गत कर्ज महाग झाले असून, ही कमतरता भरून काढण्यासाठी नाबार्डने RBI च्या विशेष फॉरेक्स स्वॅप सुविधेचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे.
ग्रामीण विकासासाठी परदेशी भांडवलाचा मार्ग
नॅशनल बँक फॉर ॲग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) आता आपल्या निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी $2 अब्ज किमतीचे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग (ECB) प्रोग्राम राबवण्याच्या तयारीत आहे. सध्या स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आणि रिजनल रुरल बँकांकडून रिफायनान्सच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे, ती पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
रेपो रेट वाढीचा दबाव आणि उपाय
देशातील रेपो रेट 5.25% वरून 5.50% वर पोहोचल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कर्ज महाग झाले आहे. अशा स्थितीत, ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रासाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हे NABARD समोर मोठे आव्हान आहे. परदेशी बाजारपेठेतून भांडवल उभारल्यास नाबार्डला आपला निधीचा पाया विस्तारता येईल आणि भांडवलाचा खर्चही मर्यादित ठेवता येईल.
RBI च्या सुविधेचा वापर
या निधी उभारणीसाठी नाबार्ड रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) विशेष 'यूएस डॉलर-रुपया फॉरेक्स स्वॅप फॅसिलिटी'चा वापर करणार आहे. जानेवारी 2027 पर्यंत उपलब्ध असलेली ही सुविधा, परकीय कर्जातील चलन अस्थिरतेचा धोका (Currency Volatility) कमी करण्यास मदत करेल. यामुळे नाबार्डला परकीय चलनाचा धोका न पत्करता निधी सुरक्षितपणे उभारता येणार आहे.
निधीचा वापर कुठे होणार?
हा निधी प्रामुख्याने कृषी, बिगर-कृषी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण गृहनिर्माण आणि स्वयं-साहाय्यता गट (SHG) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी वापरला जाईल. ही क्षेत्रे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांना वेळेवर पतपुरवठा होणे अत्यंत गरजेचे आहे.