मुंबई ITAT ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, जर कंपनीने तुमच्या पगारातून TDS कापला असेल, तर कंपनीने तो सरकारकडे जमा केला नाही तरीही कर्मचाऱ्याला त्यासाठी जबाबदार धरले जाणार नाही.
मुंबई ITAT च्या या निर्णयामुळे पगारदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेकदा कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून TDS कापतात, पण तो सरकारकडे जमा करत नाहीत. अशा वेळी आयकर विभाग (Income Tax Department) कर्मचाऱ्यांकडून कराची मागणी करते. एका आयटी प्रोफेशनलला अशाच प्रकारे ₹3.36 लाख रुपयांच्या टॅक्सची नोटीस आली होती, जरी त्याच्या पगारातून ₹3.91 लाख TDS कापला गेला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाने दिलासादायक निकाल दिला आहे.\n\n### काय आहे टॅक्सपेअर प्रोटेक्शन?\n\nआयकर कायदा, 1961 च्या कलम 205 नुसार, एकदा का स्रोतावर कर (TDS) कपात झाली की, ती रक्कम पुन्हा कर्मचाऱ्याकडून वसूल केली जाऊ शकत नाही. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, कर सरकारकडे जमा करण्याची कायदेशीर जबाबदारी ही 'डिडक्टर' म्हणजेच नियोक्त्याची (Employer) आहे. कर्मचारी केवळ आपला पुरावा सादर करून या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकतो.\n\n### ऑटोमेशनपेक्षा पुराव्याला महत्त्व\n\nअनेकदा सरकारी पोर्टल्सवर Form 26AS किंवा AIS मध्ये टॅक्समधील तफावत दिसते. मात्र, ITAT ने स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष पुरावे महत्त्वाचे आहेत. कर्मचाऱ्याकडे असलेले सॅलरी स्लिप्स, बँक स्टेटमेंट आणि Form 16 हे कर भरल्याचा ठोस पुरावा मानले जातील.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला\n\nजर तुमच्याकडे अशी कोणतीही टॅक्स डिमांड आली असेल, तर घाबरून लगेच टॅक्स भरू नका. तुमच्याकडे असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तुम्ही त्या नोटीसला आव्हान देऊ शकता. तसेच, नियमितपणे आपले AIS चेक करणे आणि सॅलरी स्लिप्स सुरक्षित ठेवणे हीच भविष्यातील समस्या टाळण्याची सर्वोत्तम पद्धत आहे.