सप्टेंबर २०२६ मध्ये मोटर थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सच्या प्रीमियममध्ये केवळ **९%** वाढ झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे कंपन्यांच्या वाढीला ब्रेक लागला असून, अनेक खासगी कंपन्या आता सावध पवित्रा घेत आहेत.
भारतात अनिवार्य असलेल्या मोटर थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स क्षेत्राने सप्टेंबर २०२६ मध्ये ९% वाढ नोंदवली, जी एकूण मोटर इन्शुरन्स मार्केटच्या १३% वाढीच्या तुलनेत कमी आहे. याउलट, 'ओन-डॅमेज' (Own-Damage) विभागात १७% वाढ पाहायला मिळाली, जो विमा कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर मानला जातो.\n\n### सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि त्याचे परिणाम\nजून २०२६ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, गृहिणींनी (homemakers) केलेल्या घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता अपघात झाल्यास, गृहिणींच्या दाव्यांसाठी विमा कंपन्यांना अधिक नुकसान भरपाई (compensation) द्यावी लागणार आहे. थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य असल्याने आणि प्रीमियमचे दर तातडीने बदलणे शक्य नसल्याने, कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.\n\n### विमा कंपन्यांचा बदललेला पवित्रा\nआपल्या मार्जिनचे रक्षण करण्यासाठी अनेक खासगी विमा कंपन्यांनी थर्ड-पार्टी क्षेत्रात विस्तार करणे कमी केले आहे. आता या कंपन्या 'ओन-डॅमेज' सेगमेंटवर जास्त भर देत आहेत, जिथे रिस्क असेसमेंट करणे अधिक सोपे आहे.\n\n### SBI General Insurance ठरले अपवाद\nया सर्व तणावाच्या वातावरणात, SBI General Insurance ने मात्र वेगळी वाट धरली आहे. कंपनीने सप्टेंबर महिन्यात थर्ड-पार्टी व्यवसायात ३२% वाढ नोंदवून सर्वांना चकित केले आहे. Kotak Institutional Equities च्या विश्लेषकांनुसार, इतर कंपन्या जिथे ११% ते २०% पर्यंत वाढ मर्यादित ठेवत आहेत, तिथे SBI ची ही आक्रमक रणनीती लक्षवेधी आहे.\n\nआगामी काळात कंपन्यांचे 'लॉस रेशो' (Loss Ratio) कसे राहतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. प्रीमियम दरात बदल किंवा कंपनीकडून येणारी माहिती या क्षेत्राच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.