जून २०२६ पर्यंत भारतातील मायक्रोफायनान्स लोन पोर्टफोलिओ **₹३.३ लाख कोटींवर** पोहोचला आहे. यामध्ये NBFC-MFI चा वाटा वाढून **४४.३%** झाला असून, बँकांनी थेट कर्ज देण्याऐवजी आता फंडिंगवर भर दिला आहे.
भारताच्या सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात (Micro-lending sector) जून २०२६ च्या अखेरीस मोठे बदल दिसून आले आहेत. उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओ अंदाजे ₹३.२९ लाख कोटी इतका झाला आहे. यामध्ये नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी-मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स (NBFC-MFIs) सर्वात शक्तिशाली खेळाडू म्हणून समोर आल्या असून, त्यांचा मार्केट शेअर ४४.३% पर्यंत पोहोचला आहे.
बँकांची बदलती रणनीती
दुसरीकडे, व्यावसायिक बँकांचा थेट मायक्रोफायनान्स पोर्टफोलिओ २५% ते २७% च्या दरम्यान घसरला आहे. मात्र, याचा अर्थ बँकांनी या क्षेत्रातून माघार घेतली आहे, असा होत नाही. बँकांनी अनेक कर्जांचे वर्गीकरण आता 'रिटेल पोर्टफोलिओ'मध्ये केले आहे. याशिवाय, NBFC-MFIs ना लागणाऱ्या एकूण नवीन निधीपैकी ८०% पेक्षा जास्त भांडवल आजही बँकाच पुरवत आहेत. बँका आता स्वतः कर्ज वसुलीच्या कटकटीत पडण्यापेक्षा NBFCs ना पैसे पुरवून या क्षेत्रातील वाढीचा फायदा घेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
बाजारात तेजी असली तरी काही जोखीम अद्याप कायम आहेत:
- कर्जाचा डोंगर: कर्जदारांवरील कर्जाचा बोजा वाढला असून, आर्थिक स्थिती बिघडल्यास डिफॉल्टचे प्रमाण वाढू शकते.
- मोठ्या कर्जांचे प्रमाण: ₹७५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांचे प्रमाण वाढले आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या ही क्षेत्रे लहान कर्जांवर आधारित होती, त्यामुळे मोठ्या कर्जांच्या परतफेडीतील अडथळे कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheets) मोठा परिणाम करू शकतात.
- डिलिव्हरी मेट्रिक्स: जून २०२६ पर्यंत PAR ३१-१८० दिवसांचे प्रमाण १.६% ते १.८९% च्या दरम्यान राहिले आहे. गुंतवणूकदारांनी या आकडेवारीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.