मायक्रोफायनान्स व्याजदर वाढले: ₹20,000 कोटींच्या सरकारी योजनेचाही फायदा नाही!

वाढत्या उधारी खर्चामुळे मायक्रोफायनान्सचे दर भडकले

सरकारी क्रेडिट गॅरंटी योजनेतून (Credit Guarantee Scheme) आर्थिक सुलभता देण्याचा प्रयत्न असूनही, मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील कर्जदारांचे दर वाढत आहेत. क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, वाढता उधार खर्च (Borrowing Costs) हेच दर वाढवण्यामागील मुख्य कारण आहे. यामुळे अंतिम कर्जदारांना कमी दरात कर्ज देणे संस्थांना शक्य होत नाहीये. वाढलेला ऑपरेशनल खर्च (Operational Costs) आणि क्रेडिट खर्च (Credit Expenses) यामुळे कंपन्यांचे सरासरी कर्जदर मागील काही महिन्यांपासून वाढत आहेत. देशातील सर्वात मोठी मायक्रोफायनान्स कंपनी CreditAccess Grameen चा जानेवारी-मार्च तिमाहीतील सरासरी कर्जदर 22.76% होता, जो मागील तिमाहीत 22.11% होता. या कंपनीच्या प्राइसिंग मॉडेलनुसार, कमाल मर्यादा 23.75% आहे. Fusion Micro Finance, Muthoot Microfin, Satin Creditcare Network आणि Spandana Sphoorty Financial सारख्या इतर सूचीबद्ध कंपन्यांमध्येही हाच ट्रेंड दिसत आहे.

सरकारी योजनेचा फायदा अजून नाही

मार्च 2026 मध्ये सुरू झालेली आणि 30 जून 2026 पर्यंत चालणारी ₹20,000 कोटींची मायक्रोफायनान्स क्रेडिट गॅरंटी योजना (Credit Guarantee Scheme), जी मुळात कर्ज खर्च कमी करून Lending Rates कमी करण्यासाठी होती, तिचा फारसा सकारात्मक परिणाम अजून दिसून आलेला नाही. बँकांना मायक्रोफायनान्स संस्थांना कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, पण संस्थांसाठी स्वतःसाठी लागणाऱ्या फंडाचा (Funding) वाढलेला खर्च हे मूळ आव्हान कायम आहे. यामुळे योजनेचा फायदा तळागाळातील कर्जदारांपर्यंत लगेच पोहोचत नाहीये.

कर्जाची परतफेड सुधारली, पण आव्हाने कायम

मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात कर्जाची परतफेड (Loan Repayment) सुधारत असल्याचे संकेत मिळत असले तरी, या क्षेत्राला अजूनही व्याजदर आणि आर्थिक स्थिरतेच्या (Financial Stability) मुद्द्यांवरून टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. पब्लिक सेक्टर बँकांकडून (Public Sector Banks) मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना मिळणारे कर्ज मर्यादित असल्याने, अनेक संस्थांना खाजगी आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून (Private and Multinational Banks) महागड्या दराने निधी (Funding) घ्यावा लागतो. तसेच, मागील काळातील NPA (Non-Performing Assets) आणि राइट-ऑफ (Written-off Loans) चे आकडेही उधारीचा खर्च वाढवत आहेत.

व्हॅल्युएशनमध्ये मोठी तफावत

लिस्टेड कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनमध्येही (Valuations) मोठी तफावत आहे. CreditAccess Grameen चा P/E रेश्यो (Price-to-Earnings Ratio) सुमारे 41.74 आहे, जो प्रीमियम दर्शवतो. याउलट, Muthoot Microfin, Spandana Sphoorty Financial आणि Fusion Micro Finance सारख्या कंपन्या निगेटिव्ह P/E रेश्यो दाखवत आहेत, जे तोटा किंवा नफा न दर्शवते.

योजनेच्या मर्यादा आणि भविष्यातील मार्ग

क्रेडिट गॅरंटी योजना काही प्रमाणात दिलासा देणारी असली, तरी तिची ₹20,000 कोटींची मर्यादा आणि 30 जून 2026 ही अंतिम मुदत तात्पुरता उपाय वाटतो. ही योजना डिफॉल्टवर (Defaults) 70-80% पर्यंत कव्हर देते, पण त्यामुळे कर्ज देणाऱ्यांचा संपूर्ण धोका कमी होत नाही. याहून मोठी चिंता म्हणजे कर्जदारांवरील कर्जाचा वाढता बोजा (Borrower Over-indebtedness), जो अनेक कर्जदार आणि कुटुंबाच्या एकूण कर्जाचे मूल्यांकन न केल्यामुळे वाढत आहे. स्वस्त बँकिंग निधी मिळवण्यातील सातत्यपूर्ण अडचणींमुळे मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचा नफा कमी होत आहे. खाजगी आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांवरील अवलंबित्व त्यांना महागडे कर्ज दर आकारण्यास भाग पाडते, जे शेवटी ग्राहकांवर लादले जातात. Muthoot Microfin, Spandana Sphoorty आणि Fusion Micro Finance सारख्या कंपन्यांचा निगेटिव्ह रिटर्न ऑन इक्विटी (Return on Equity) त्यांच्या कामकाजातील कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. या क्षेत्राची टिकाऊ वाढ (Sustainable Growth) ही या निधीच्या मर्यादांवर मात करण्यासोबतच जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) यांसारख्या मूळ समस्यांवर तोडगा काढण्यावर अवलंबून आहे.

विश्लेषकांचे काय म्हणणे आहे?

विश्लेषकांच्या (Analysts) मते, चालू आर्थिक वर्षात (FY26) मायक्रोफायनान्स कंपन्यांची मालमत्ता वाढ (Asset Growth) हळू राहील, पण FY27 पर्यंत त्यात 15-17% पर्यंत सुधारणा अपेक्षित आहे. कर्ज परतफेडीचे आरोग्य (Loan Repayment Health) सुधारणे आणि कर्ज पात्रता नियम (Loan Eligibility Rules) अधिक लवचिक करणे यावर हे अवलंबून असेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) देखील कर्जदार संरक्षण (Borrower Protection) आणि जबाबदार कर्जवाटप (Responsible Lending) यावर लक्ष केंद्रित करून नियमावली अपडेट करत आहे. Fusion Micro Finance सारख्या कंपन्यांसाठी काही विश्लेषकांनी पॉझिटिव्ह रेटिंग्स (Positive Ratings) आणि टार्गेट प्राईस (Target Prices) दिल्या आहेत, परंतु सध्याचा तोटा आणि उच्च डेट-टू-इक्विटी (Debt-to-Equity) रेश्यो पाहता, जोखीम कायम आहे. या क्षेत्राचे भविष्य हे निधीच्या मर्यादांवर मात करण्यासोबतच क्रेडिट शिस्त (Credit Discipline) आणि कर्जदारांच्या कल्याणाचे (Borrower Well-being) व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेवर ठरेल.