मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. मोठ्या मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडे **98.1%** कर्जपुरवठा एकवटल्याने छोट्या कंपन्यांसमोर तरलतेचे (Liquidity) गंभीर संकट निर्माण झाले आहे.
भारतीय मायक्रोफायनान्स क्षेत्र सध्या एका मोठ्या बदलातून जात आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, ₹2,000 कोटींहून जास्त मालमत्ता असलेल्या मोठ्या कंपन्यांनी एकूण कर्ज निधीच्या 98.1% हिस्सा पटकावला आहे. यामुळे बँका आणि संस्थात्मक कर्जदार अतिशय सावधगिरीने गुंतवणूक करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
निधी वाटपातील असमतोल
सध्याची परिस्थिती पाहता, बँका सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आहेत. सेक्टरला मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी 80% वाटा बँकांचा असतो. मोठ्या कंपन्यांकडे उत्तम क्रेडिट रेटिंग असल्याने त्यांना सहज आणि स्वस्त दरात निधी मिळतोय, तर छोट्या कंपन्यांना निधी मिळवणे कठीण झाले आहे. अनेक छोट्या संस्थांना या तिमाहीत पुरेसा निधी न मिळाल्याने त्यांच्या विस्ताराला ब्रेक लागला आहे.
व्यवसायाची स्थिती आणि पोर्टफोलिओ
आव्हाने असली तरी, क्षेत्राचा एकूण पोर्टफोलिओ ₹3.29 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला असून त्यात 1.1% ची वाढ नोंदवली गेली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली आहे. ३१ ते १८० दिवस थकीत असलेल्या कर्जांचे प्रमाण (PAR) जे गेल्या वर्षी 5.6% होते, ते जून २०२६ मध्ये 1.6% पर्यंत खाली आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील विलीनीकरणाकडे (Consolidation) लक्ष दिले पाहिजे. ज्या छोट्या कंपन्यांना वेळेवर निधी मिळत नाही, त्यांचे अस्तित्व धोक्यात असून त्यांचे मोठ्या कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण होऊ शकते. सरकारने CGSMFI 2.0 अंतर्गत ₹20,000 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी, याचा फायदा छोट्या कंपन्यांना किती होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.