मालदीवने State Bank of India (SBI) कडील **$150 दशलक्ष** किमतीची ट्रेझरी बिल सुविधा पूर्णपणे परत केली आहे. मुद्दल रक्कम परत केली असली तरी, **$350 दशलक्ष** किमतीचे बाँड्स आणि करन्सी स्वॅप सुविधेमुळे भारताची मोठी आर्थिक गुंतवणूक कायम आहे.
मालदीव सरकारने State Bank of India (SBI) कडे असलेली $150 दशलक्ष किमतीची ट्रेझरी बिल सुविधा यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी शेवटचा $50 दशलक्षचा हप्ता भरून ही क्रेडिट व्यवस्था बंद करण्यात आली आहे, जी २०१९ पासून तब्बल सहा वेळा वाढवण्यात आली होती.\n\nआर्थिक सहकार्य आणि व्याज सवलत\nया व्यवहाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मालदीवने मुद्दल रक्कम परत केली असली तरी, भारत सरकारने या काळात मोठी भूमिका बजावली आहे. अधिकृत नोंदीनुसार, या पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे $45 दशलक्ष व्याजाचा बोजा भारत सरकारने उचलला आहे. भारतीय सरकारी बँकांच्या गुंतवणूकदारांसाठी, अशा प्रकारचे व्यवहार द्विपक्षीय धोरणात्मक धोरणाचा भाग मानले जातात, जिथे जोखीम सरकारी समर्थनाद्वारे कमी केली जाते.\n\nभारताचे अजूनही मोठे अस्तित्व\nही ट्रेझरी बिल सुविधा बंद झाली असली तरी दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध कायम आहेत. भारत आजही मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला ₹3,000 कोटींच्या करन्सी स्वॅप सुविधेद्वारे मदत करत आहे. तसेच, भारताकडे $350 दशलक्ष किमतीचे मालदीवियन ट्रेझरी बाँड्स आहेत, जे २०-२९ आणि २०३० मध्ये मॅच्युअर होणार आहेत.\n\nमालदीव आपल्या राष्ट्रीय कर्जाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी 'सॉवरेन डेव्हलपमेंट फंड'मध्ये योगदान देत आहे, जेणेकरून इंधन आणि औषधांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी पुरेसा परकीय चलन साठा उपलब्ध राहील.