मध्य प्रदेश हायकोर्टाने पोस्ट ऑफिसच्या Bina शाखेत झालेल्या **₹36.4 लाख** रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी मोठा निकाल दिला आहे. ग्राहकांना त्यांचे पैसे परत करण्याचे आदेश देत कोर्टाने पोस्ट विभागाचा 'ग्राहकांची जबाबदारी' हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे.
पोस्ट ऑफिसची जबाबदारी स्पष्ट
मध्य प्रदेश हायकोर्टाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशात पोस्ट विभागाला आपल्या ग्राहकांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बिना (Bina) येथील पोस्ट ऑफिसमध्ये झालेल्या ₹36.4 लाखांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात कोर्टाने सरकारी यंत्रणेला चांगलंच धारेवर धरलं आहे.
नक्की काय घडलं होतं?
या प्रकरणात काही माजी कर्मचाऱ्यांनी बदली झाल्यानंतरही पोस्ट ऑफिसच्या आवारात येऊन ग्राहकांची फसवणूक केली होती. हे लोक स्वतःला सक्रिय कर्मचारी असल्याचे भासवून ग्राहकांना बोगस 'नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट्स' (NSCs) आणि 'टर्म डिपॉझिट रिसीट्स' देत असत. सरकारी कार्यालयाच्या आवारात हे प्रकार घडत असल्याने सामान्य गुंतवणूकदारांना काहीच संशय आला नाही.
कोर्टाचा महत्त्वाचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान पोस्ट विभागाने असा दावा केला होता की, ग्राहकांनी कर्मचाऱ्यांच्या अधिकारांची खातरजमा केली नाही, त्यामुळे त्यांचीही चूक आहे. मात्र, हायकोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, एखादा सामान्य नागरिक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्यांच्या नोंदी तपासू शकत नाही. सरकारी कार्यालयात बसलेले कर्मचारी जर फसवणूक करत असतील, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी विभागाचीच आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढची पायरी
कोर्टाने २०२१ च्या विभागीय परिपत्रकाचा आधार घेत संबंधित पीडित गुंतवणूकदारांना ३० दिवसांच्या आत आपला क्लेम अधिकृत अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यास सांगितले आहे. यानंतर, पोस्ट विभाग ९० दिवसांच्या आत व्याजासह सर्व रक्कम परत करेल.
या निकालामुळे सरकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गैरकृत्यांची जबाबदारी आता संबंधित संस्थांवरच राहणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. गुंतवणूकदारांनी आपले व्यवहार करताना नेहमी सिस्टिम-जनरेटेड पावतीच (System-generated receipt) मागणे गरजेचे आहे.